बंजारा समाज हा १००% आदिवासीच आहे!

आदिवासीचे ७% आरक्षण नको स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी

बंजारा समाज एसटी प्रवर्गात असल्याचे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तऐवज, ऐतिहासिक नोंदी, इंग्रज राजवटीतील नोंदी, विविध आयोगाने दिलेल्या शिफारशी, आणि बंजारा समाजाने केलेली मागणी, आंदोलने, उपोषण बाबतच्या इतिहासातील पुराव्याचा सविस्तर लेखाजोखा!

संदर्भ ग्रंथ
आरक्षणाचा इतिहास - याडीकार पंजाबराव चव्हाण.

आज महाराष्ट्रामध्ये हैदराबाद गॅजेट नुसार बंजारा समाजाला आदिवासी जमातीचे आरक्षण देण्यात यावे यासाठी बंजारा समाज पेटून उठलेला आहे. प्रत्येक ठिकाणी लाखोंच्या संख्येने मोर्चे येत आहेत. त्यामुळे काही आदिवासींचे नेते, बांधव आणि काही मीडियावाल्यांनी बंजारा समाजाची एसटी आरक्षणाची मागणी संविधानिक आहे का? असे प्रश्न उपस्थित करत आहेत. ते सहाजिकच आहे मी महाराष्ट्रातील तमाम आदिवासी बांधवांना आणि मीडियाला सांगू इच्छितो की, बंजारा समाजाची एसटी आरक्षणाची मागणी ही संविधानिक असून आदिवासी बांधवांना दिलेल्या ७% मधील अजिबात नाही. १९५६ पूर्वी बंजारा समाजाला जे आरक्षण होते तेच आरक्षण लागू करावे आणि बंजारा समाजाची वेगळी बी कॅटेगिरी निर्माण करून वेगळे आरक्षण देण्याबाबतची मागणी आहे. 

हे आपण सर्वांनी लक्षात घ्यावे. ऐतिहासिक पुरावे, इंग्रज काळातील महत्त्वपूर्ण सरकारी दस्तऐवज, स्वातंत्र्यानंतरच्या विविध आयोगाने दिलेल्या शिफारसी आणि भाषावार प्रांतरचना कायदा १९६५ मध्ये लोकुर समितीने दिलेल्या शिफारसी व इतर शासकीय दस्तऐवजाचे अभ्यास केल्यास बंजारा समाज हा १००% आदिवासीच आहे हे सिद्ध होते. परंतु हे कोणी ऐकायला तयार नाही आणि मीडियामध्ये ज्या डिबेट सुरू आहे, त्या वर वर पाहता अभ्यासपूर्ण नाहीत. खऱ्या अभ्यासकांना मीडियावाल्यांनी संधी दिल्यास बंजारा समाज आदिवासीच आहे हे पटवून देता येईल. म्हणून महाराष्ट्र शासनाने खाली दिलेल्या संपूर्ण दस्तऐवजाची तपासणी करून बंजारा समाजाला एसटी आरक्षण देण्यात यावे या मागणीसाठी हा लेख प्रपंच आहे.

१९३५ जाती, जमाती यादी

इंग्रजांच्या काळामध्ये १९३५ च्या कायद्यानुसार १९३६ मध्ये जाती- जमातीची यादी जाहीर करण्यात आली त्यामध्ये भारतात खालील तीनच जाती मागास होत्या.
१) शेड्युल कास्ट. 
२) शेड्युल ट्राइब्ज आणि 
३) क्रिमिनल टाईब्स.

वरीलपैकी संविधानामध्ये शेड्युल कास्ट आणि शेड्युल ट्राइब्ज यांना आरक्षण मिळाले परंतु क्रिमिनल टाईब्स या गुन्हेगार जाती असल्यामुळे त्यांना आरक्षण मिळाले नाही.
ऐतिहासिक नोंदी

१३०५ - फसली व अन्य नोंदी टाईब्स. 
१३१४- फसली व अन्य नोंदी टाईब्स. 
१५९० - ऐन. ए. अकबरी ग्रंथात गोरबंजारा आदिम जमात म्हणून नोंद. 
१७९३ - इंग्रजांनी केलेल्या सर्वेक्षणात बंजारा जमात म्हणून नोंद. भारतातील मानववंश शास्त्राचे अभ्यासक डब्ल्यू क्रुक (१८८६), एडगर थस्टन (१९०९), रसेल आणि हिरालाल (१९९६), इबिस्टन (१९९६), एथावेन (१९२२) यांच्या अहवालानुसार गुन्हेगार आणि भटक्या जमाती मुळात आदिवासीच असल्याची नोंद. 
१९८५ ते १९९२ - सिमला येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ डव्हान्स स्टडीज अहवालात बंजारा आदिवासी म्हणून नोंद. 
१९६० - महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण पाठ्यपुस्तकात गोरमाटी, कोलामी, कोकरू या महाराष्ट्रातील आदिवासी जमातीच्या पारंपारिक बोलीभाषा असल्याची नोंद आहे.

इंग्रजांच्या काळातील नोंदी

१८६० - भारतीय दंड विधान बंजारा ट्राईब्ज म्हणून नोंद. 
१८७१ - बंजारा समाजाची क्रिमिनल टाईब्स म्हणून नोंद. 
१८७२- सीआरपीसी मध्ये टाईब्स म्हणून नोंद. 
१९१६ - इंडियन लेजिस्लेटिव्ह कमिटी सर हेनरी कमिशन- डिप्रेस क्लास म्हणून नोंद.
१९१७- सम्माथ बुरो मताधिकार समीती - डिप्रेस क्लास म्हणून नोंद. 
१९२१ - मद्रास संस्थानात आरक्षण कायदा बिगर ब्राह्मणेतरांना ४४% आरक्षण.
१९२५ - मुडीयम कमिशन बॅकवर्ड क्लासेस / डिप्रेस्ड क्लासेस म्हणून नोंद.
१९२८ - बॉम्बे सरकारने मागासवर्गीय साठी ओ. एच. बी स्टार्ट समिती नेमली, तीन गटाची शिफारस.
१९२८ - हरटांग समिती डिप्रेस्ड क्लासेस, आदिवासी वन जाती, गुन्हेगार जमाती शिफारस.
१९२९- इंडियन सेंट्रल कमिटी आदिवासी / गुन्हेगार जमाती . १९३१ - जनगणनेत एसटी असल्याची नोंद.
१९३२ - इंडियन फ्रेंचायसी कमिटी, (द्विजेतर किंवा शुद्ध जातीचा अभ्यास )
१९३५ - मागासवर्गीयाचे तीन गट शेड्युल कास्ट, शेड्युल ट्राईब्स आणि क्रिमिनल टाईब्स.
१९३६ - डिप्रेस जमातीची यादी.
१९३९ - criminal enquiry committee Bombay- एसटी असल्याचे नोंद.
१९४७- criminal inquiry committee.
१९४८ - हैदराबाद गॅझेटमध्ये क्रमांक ४ वर एसटी असल्याची नोंद. सीपी अँड बेरार गॅजेटमध्ये एसटी असल्याची नोंद.
१९४० ते १९४९ क्रिमिनल टाईब्स इन्क्वायरी कमिटीने बंजारा समाजाला विशेष संधी देण्याची शिफारस केली.

स्वतंत्र भारतातल्या आरक्षण विषयक आयोगाच्या शिफारसी 

१) 1949-criminal tribes enquiry committee.
२) १९५०- संविधान लागू कलम १५ समानतेचा अधिकार, कलम १५.४ नुसार एखाद्या समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असेल तर  राज्य सरकार एससी/एसटी शिफारस करू शकते.
३) १९५०- क्रिमिनल टाइब्स इन्क्वायरी रिपोर्ट दिल्ली.
४) १९५०- अंतरोणीकर कमिशन रिपोर्ट एसटी म्हणून नोंद.
५) १० जानेवारी १९५०- सेंट्रल प्रोव्हिसेन्स व बेरार सरकार यांनी प्रकाशित केलेल्या गॅझेटमध्ये बंजारा समाजाचा चौथ्या क्रमांकावर एसटी म्हणून समावेश.
६) १९५१-पहिली घटना दुरुस्ती सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला देण्यात आला.
७) १९५२- बंजारा डी नोटिफाईड ट्राईब्ज म्हणून नोंद.
८) 1952- criminal tribes social bulletin India KM Kapadia.
९)१९५३- कालेलकर आयोग अतिमागास जातीची नोंद म्हणून शिफारस.
१०) १९५६- एससी /एसटी मॉडीफिकेशन आदेश.
११) १९५७- क्रिमिनल ट्राईब्स इन्क्वायरी कमिटी उत्तर प्रदेश.
१२)१९५९-फाटे समिती 
१३) १९५९- अल्विन समिती. 
१४) १९६०- ढेबर कमिशन.
१५) १९६१- धांडे समितीच्या शिफारसी- बंजारा समाजाला आदिवासी प्रमाणे सोयी सवलती द्या.
१६) १९६५- लोकूर समिती बंजारा एसटी शिफारस.
१७) १९६७- बिक्या ग्रोफी ऑन शेडूल कास्ट /शेड्युल टाईब अँड मायनॉरिटी कम्युनिकेशन (जात ओळखण्याचे संदर्भ)
१८)१९६९ -शिकू आयोग. 
१९) १९७१- एथनो ग्राफिक नोट्स (ए .चंद्रशेखर.)
२०) १९७५- क्रिमिनल टाइब्स पॉलिसी आणि प्रोग्राम मागासवर्गीयांचा अहवाल भारत ( एन. एन.दुबे )
२१) १९७६- एससी/ एसटी मॉडिफिकेशन आदेश.
२२) १९७६- संसदेने अनुसूचित जाती )जमाती करता असलेले क्षेत्र बंधन उठवले.
२३) १९७६-मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेयर्स यांनी रिमुव्हल ऑफ एरिया रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट ऍक्ट मध्ये एक जरी तहसील मधील लोकांना जर एसटीचे प्रमाणपत्र दिले असेल तर त्या राज्यातील सर्व समुदायाला एसटीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशी शिफारस.
२४) १९७९- मंडल आयोग मागासलेपण अधोरेखित.
२५) १९८२-मंडल आयोगाचे सदस्य एल.आर. नाईक यांची डिसेंट नोट. मध्ये अनुसूचित जाती/ जमातीचे लाभ देण्याबाबत शिफारस.
२६) ३१ मार्च १९८९-महाराष्ट्र शासन अहवाल. 
२७) तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या शिफारसी.
२८) १० ऑगस्ट १९९३- डॉ. डी.सी. वाधवा कमिशन घटनात्मक आरक्षणाची शिफारस केली.
२९)२००२ -वेंकट चलैया आयोग 
३०) २००४- रेनके आयोग.
३१) २००४ -न्यायमूर्ती बापट आयोगाने विमुक्त जाती जमातींना अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली होती. 
३२) २००६- सच्चर आयोग मुस्लीम बंजारा प्रंचड मागासलेपण.
३३) २००७- डॉ. गणेश देवी तांत्रिक सल्लागार समिती.
३४) २००९- डॉ. नरेंद्र जाधव अभ्यास गट कमिटी.
३५) २०१०- टॅग आयोग 
३६) २०११- नॅक कमिटीचा रिपोर्ट 
३७) २०१४-भाटिया आयोग.
३८) २०१५- भिकू दादा इदाते आयोगाची बंजारा समाजाचा एसटीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस. 
३९) २०१५-राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना.
३९) बांठीया आयोगाने बंजारा समाजामध्ये सामाजिक /आर्थिक मागासले पण असल्यामुळे क्रिमिलियर अट लागू होत नाही अशी शिफारस केली होती.
४०) राष्ट्रीय भटके- विमुक्त आयोगातील शिफारस.
४१) राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने वारंवार केलेल्या शिफारशी.
४२) २०१७- न्यायमूर्ती रोहिणी आयोग.
४३) १ एप्रिल २०१८- संसदेत पारित झालेल्या निर्णयानुसार पाच निकष पूर्ण करणाऱ्या समाजाला आदिवासी आयोगाची शिफारस घेऊन राष्ट्रीय आदिवासी आयोगाकडे शासनामार्फत शिफारस करण्याचे आदेश पारित.
४४) १९ जुन २०१८- ट्रायबल अफेयर्स मंत्रालय दिल्ली कडून प्रधान सचिव आदिवासी मंत्रालय मुंबई- ३२ यांना पत्र देऊन बंजारा समाजाचे नाव एसटी यादीत समाविष्ट करून केंद्र शासनाकडे शिफारस पाठवण्याची सूचित केले होते.
४५) २८ ऑगस्ट २०१८- वरील पत्रानुसार प्रधान सचिव आदिवासी मंत्रालय मुंबई यांनी मा. आयुक्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे-१  यांना शिफारसीसाठी पत्र दिले आहे.
४६) ३० ऑगस्ट २०२४-सर्वोच न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमातीमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचे मान्य केले.

अनुसूचित जमाती आदेश- १९५० नुसार घटक राज्य निहाय यादीमध्ये एसटी प्रवर्गात समाविष्ट

१) आंध्र प्रदेश यादीत क्रमांक -२८ वर सुगाली, लंबाडी व बंजारा.
२)  मध्यप्रांत व वऱ्हाड प्रांत यादीत क्रमांक-४ वर नोंद.
३) ओरिसा राज्य यादीत क्रमांक-३  वर नोंद.

१९५६-भाषावार प्रांतरचनेचे बळी

१९६० पूर्वी मराठवाडा निजाम स्टेटचा भाग होता तर विदर्भ हा मध्यप्रदेशच्या भाग होता. मराठवाड्यातील १६ जिल्हे आणि विदर्भातील ८ जिल्ह्यांमधील भटके-विमुक्त विशिष्ट भूभागात राहत होते. परंतु भाषावार प्रांत रचनेमुळे सीपी अँड बेरार मधील  ८ जिल्हे हे महाराष्ट्रात आले आणि निजाम स्टेट मधील १६ जिल्ह्यांपैकी  ५ जिल्हे महाराष्ट्रात आले. त्यामुळे  कोकण, मुंबई, विदर्भ आणि मराठवाडा मिळून महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती १९६० ला झाली. निजाम स्टेटपैकी ३ जिल्हे आंध्र प्रदेशात गेले त्यांना एसटीचे आरक्षण मिळाले. ८ जिल्हे कर्नाटक राज्यात गेले त्यांना एससी चे आरक्षण मिळाले आणि उर्वरित ५ जिल्हे व सीपी अँड बेरार मधील ८ जिल्हे  महाराष्ट्रात आले त्यांना मात्र १९५६ च्या खाली दिलेल्या तरतुदीनुसार आरक्षण मिळालेले नाही. एक जात ,एक भाषा, एक वेशभूषा, रहनसहन ,रितीरिवाज सर्व सारखे असुन कर्नाटक, आंध्र मध्ये सोयरीक संबंध एक जात म्हणून सुरू असताना महाराष्ट्रात भटक्या विमुक्तांचा भाषावार प्रांत रचनेमुळे बळी गेला. ही झालेली गंभीर चूक शासनाने दुरुस्त करावी अशी अपेक्षा आहे.

१ नोव्हेंबर १९५६- राज्य पुनर्रचना कायद्यातील तरतुदी

२९ ऑक्टोबर १९५६ रोजी अनुसूची एक व अनुसूची दोन तयार करण्यात आली. त्यामध्ये खालील प्रमाणे स्पष्ट तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.
१) एखाद्या जातीस किंवा जमातीस ती त्यापूर्वीच्या राज्यात जी सवलत प्राप्त करत असेल तीच सवलत नवीन राज्यात देण्यात येईल. जसे बंजारा किंवा लभान जमाती हैदराबाद राज्यात  अनुसूचित जमाती म्हणून मिळत असलेले आरक्षण तेच बॉम्बे राज्यांमध्ये देण्यात यावे.
२) काही जमातींना अनुसूचित जमाती प्रभागातून वगळण्याबाबत शिफारस केली होती. त्यामध्ये बंजारा, लभान, किंवा सुगाली जमातींचा समावेश नव्हता. म्हणजे बंजारा समाज आदिवासी आहे.

१९६५-लोकुर समीतीच्या शिफारसी

भारत सरकारने १९६५ मध्ये लोकूर समितीची स्थापना केली आणि शेड्युल टाईब /शेड्युल कास्ट यांच्या यादीतील सुधारणा, पुनराविलोकन आणि मानके निश्चित करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले. त्यानुसार आदिवासी यादीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी खालील ५ निकष निश्चित करण्यात आलेले आहे. तसेच घटनेचे ३६६(२५) कलमाद्वारे काही निकष मान्य केले आहेत त्या पूर्ण करणाऱ्या वर्गालाच घटनात्मक विशेष संधी दिल्या जाते हे सर्व निकष महाराष्ट्रातील भटके विमुक्त पूर्ण करतात. 
१) प्राचीन लक्षणे- भटक्या विमुक्त जमातीमध्ये प्राचीन आदिम संस्कृती आणि जीवनाची सर्व लक्षणे दिसून येतात. अस्तित्वाच्या खुणा हडप्पा व मोहंजोदडो संस्कृतीमध्ये सापडतात.आजही टोळी करून राहणे ,शिकार करणे,निसर्गाची पूजा करणे, पशु बळी देणे, अंगावर गोंदवून घेणे, डोक्यावर सिंग लावणे, उदाहरणात (बंजारा स्त्री ) जात पंचायतीची परंपरा (नशाब) आजही चालू आहे. 
२) संस्कृतीचा वेगळेपणा- भारताची  प्राचीन संस्कृती भटक्या विमुक्तांनी  जिवंत ठेवली आहे. यांची स्वतंत्र बोली भाषा असून सांकेतिक भाषा सुद्धा आहे. लोकगीत ,लोकसंगीत, रितीरीवाज, परंपरा, देवी देवता खानपान, रहनसहन, वेशभूषा इतर समाजापेक्षा वेगळी आहे. या जमातीच्या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंतचे संस्कार वेगळे असतात. यांच्या वेशभूषा वरून या जाती ओळखल्या जातात. संस्कृतीचा वेगळेपणा आजही त्यांच्या जीवनात दिसून येतो. 
३) भौगोलिक अलगता-
निसर्गाच्या सानिध्यात राहणारे या जमाती आहेत.आजही जंगलाच्या शेजारी यांच्या वसाहती दिसून येतात. त्यांच्या वस्तीला तांडा, पाल, अशी नावे आहेत.  भौगोलिक अलगतेचे जीवन या जमाती आजही जगताना दिसत असतात. 
४) न्यूनगंडता- या जमाती मुख्य समाजात मिसळत नाही स्वतंत्र राहणीमान आहे. इतर समाजापासून चार हात दूर राहण्याची प्रवृत्ती या वर्गामध्ये आजही दिसून येते. आपण छोटे आहोत, कमकुवत आहोत अशी त्यांच्या मनाची धारणा असते इतर लोक आपल्या राहण्याला, वागण्याला काय म्हणतील या प्रकारची न्यूनगंडाची भावना त्यांच्या मनात आहे. त्यांच्यातील आत्मविश्वास आणि जिद्द मारल्या गेल्यामुळे तो अधिक दैववादी बनला आहे. 
५) मागासलेपण आणि गरिबी-या जमाती जीवनातील सर्व क्षेत्रात मागासलेल्या आहेत. शैक्षणिक, राजकीय, आर्थिक नोकरी विषयक या सर्व क्षेत्रातून दूर आहे. भटके जीवनशैली आजही दिसून येते.आपण भले आणि आपले जिने भले अशी मानसिकता तयार झाली आहे. कोणत्याही आधुनिक जीवनाचा आणि नागर संस्कृतीचा परिणाम त्यांच्या जीवनात फारसा झालेला नाही. आजही यांचे तांडे विकासापासून कोसो दूर आहेत. बहुतांश भटक्याजाती /जमाती खास ऊसतोड कामगार म्हणून सहा महिने आपले गाव सोडून बाहेर राहतात. त्यामुळे त्यांचे मागासलेपण आणि आर्थिक गरिबी आजही दिसून येते. 
एवढेच निकष नाही तर घटनेच्या निकषापेक्षाही दोन अधिकचे निकष या जाती /जमाती वर्गात दिसून येतात. 
६) भटकंती- आजही बंजारा समाजाची बरीच मंडळी आपल्या पोटासाठी पुणे, मुंबई बिगारी काम करण्यासाठी किंवा ऊसतोड कामगार म्हणून भटकती करत असतात. एकाच ठिकाणी पोट भरेल अशी भौतिक संपत्ती नसल्यामुळे पोटाचे ओझे डोक्यावर घेऊन भटकण्याची सवय या वर्गाला आहे. शेकडो कुटुंबे राज्यात आजही भटकताना दिसतात याचा हवाला रेणके आयोगाने आपल्या अहवालामध्ये दिलेला आहे. 
७) गुन्हेगारीचा कलंक- गुन्हेगार जमातीचा कायदा पूर्णतः रद्द केलेला नाही. त्यामध्ये  बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आजही कुठेही चोरी झाली तर त्या वर्गाच्या लोकांना पोलीस संशयाने पाहतात. मनमानी छळ करतात म्हणून त्यांच्याकडे पाण्याचा पारंपारिक दृष्टिकोन अजुनही बदललेला नाही. काही अपवाद सोडले तर अनेक कुटुंबावर गुन्हेगारीचा शिक्का लागलेला आहे. 
म्हणून क्रिमिनल टाइप्स इन्क्वायरी कमिटीने आपल्या १९४० व १९४९ च्या अहवालात त्यांना विशेष संधी देण्याची स्वतंत्र शिफारस केंद्राकडे केली होती.

बंजारा समाजाला एसटीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी संसदेत सादर झालेले बिल
१) १९६९- बिल क्रंमाक -१९
२) १९७२-
३) १९७६-

बंजारा समाजाची विविध राज्यातील आरक्षणाची स्थिती
१) १९५०-ओडिशा एसटी आरक्षण 
२) १९५०- कर्नाटक -एससी.
३) १९५०- पंजाब -ओबीसी.
४) १९५६- आंध्रप्रदेश काही जिल्ह्यात एसटी. १९७६ नंतर संपूर्ण राज्यात एसटी आरक्षण. 
५) १९५६-बिहार एससी.
६) १९५६- दिल्ली एससी.
७) १९६६- हरीयाणा ओबीसी.
८) १९७१-हिमाचल एससी.
९) २००२- झारखंड एसटी 
१०) २०१४-तेलंगणा एसटी.
११) पश्चिम बंगाल- ओबीसी.
१२) गुजरात- ओबीसी.
१३) राजस्थान -ओबीसी.
१४) महाराष्ट्र- व्हिजेएनटी.
१५) तामिळनाडू -डीएनटी 
१६) उत्तर प्रदेश- ओबीसी 
१७) मध्यप्रदेश -ओबीसी
१८) केरळ-नाही
१९) जम्मू काश्मीर -ओबीसी
२०) अरुणाचलप्रदेश- ओपन
२१) दादर नगर हवेली- एसटी
२२)  गोवा -ओबीसी 
२३) त्रिपुरा -ओबीसी 
२४) उत्तरांचल -ओबीसी
२५)  पांडिचेरी -ओबीसी
२६)  उत्तराखंड -ओबीसी
त्यानुसार ५ राज्यांमध्ये एसटी, ४ राज्यांमध्ये एससी, १३ राज्यांमध्ये ओबीसी, २ राज्यांमध्ये डीएनटी,१ राज्यांमध्ये व्हाजेएनटि, आणि १ राज्यात ओपन वर्गवारी मध्ये बंजारा समाज विखुरलेला आहे. ही असमानता दूर होणे गरजेचे आहे.

दुसरे पान: बंजारा समाजाचा एसटी आरक्षण मागणीचा इतिहास