बंजारा समाजाचा एसटी आरक्षण मागणीचा इतिहास

पहिले पान: बंजारा समाज हा १००% आदिवासीच आहे!

१) १९३७- भारताचे व्हाईसरॉय लिनलिथगो यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार करून दिलेला ड्रॉप देण्यासाठी पद्मश्री रामसिंगजी भानावत आणि इतर यांनी भेट घेऊन गुन्हेगार जमातीचा कायदा रद्द करण्याची प्रथमतः मागणी केली.

२) १९४७-महानायक वसंतराव नाईक साहेब यांच्या पुढाकाराने पद्मश्री रामसिंगजी भानावत आणि इतर यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चारदा भेटी घेऊन एसटी आरक्षणाची मागणी केलेली होती. 

३) १९ ऑगस्ट १९४९-गुन्हेगार जमातीचा कायदा रद्द करण्यासाठी पद्मश्री रामसिंगजी भानावत आणि इतर यांनी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि सरदार वल्लभाई पटेल यांची भेट घेतली. त्यामुळे २८ सप्टेंबर १९४८ रोजी भारत सरकारने अय्यंगार समिती स्थापन केली अय्यंगार समितीने ३१ डिसेंबर १९५० रोजी अहवाल सादर केल्यामुळे ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी गुन्हेगार जमातीचा कायदा पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सोलापूर येथे तारेच्या कुंपणाचे कठडे तोडून भटक्या जाती-जमातांना विमुक्त केले. आणि त्यांना डी नोटिफाईड टाइब्स म्हणून ओळख दिली.

४) १९५०-५२-भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार हुकूम सिंग आणि जयपाल सिंग यांनी १९५०-५२  च्या दरम्यान संसदेत बंजारा समाजाला एसटी मध्ये समावेश करण्याची मागणी केली होती.

५) २६ सप्टेंबर १९५२-डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या नेतृत्वामध्ये महानायक वसंतराव नाईक साहेब, पद्मश्री रामसिंग जी भानावत, चंद्राम चव्हाण गुरुजी, सखाराम मुडे, लोकनेते बळीराम पाटील मांडवीकर, दगडूसिंग राठोड आणि स्वातंत्र्य सेनानी बाबूसिंग राठोड व इतर १५ लोकांनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना भेटून डीनोटीफाईडच्या लोकांना घटनेच्या कलम ३४० नुसार आयोग नियुक्त करण्याची मागणी केली. त्यामुळे १९५३ मध्ये काकासाहेब कालेलकर आयोगाची निर्मिती झाली होती.

६) ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघाच्या महाअधिवेशनानुसार- ३१ जानेवारी १९५३ दिग्रस, ११ व १२ आणि १३ एप्रिल १९५४ सोमगड, १५ मार्च १९५५ चाळीसगाव, ११ फेब्रुवारी १९६० गुलबर्गा ,१३ जानेवारी १९६४ पेनकुंठा,१० एप्रिल १९६५ वारंगळ, १३ व १४ जानेवारी १९८१ पुसद, १ व २ जून १९८५ औरंगाबाद, ६ व ७ फेब्रुवारी १९८८ विजापूर, ३१ जानेवारी २००३ दिग्रस, १ व २ जून २०१२ बार्शी टाकळी. अशा एकूण १२ ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघाच्या महाअधिवेशनामध्ये प्रामुख्याने बंजारा समाजाला एसटी आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती. व केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात आला.

७) १९६९- महानायक वसंतराव नाईक साहेब ,पद्मश्री रामसिंग जी भानावत ,स्वातंत्र्य सेनानी बाबूसिंग राठोड यांनी उत्तर प्रदेशातील सहारानपुर, मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथे सभा घेऊन बंजारा समाजाला एसटीचे आरक्षण देण्यासाठी जागृत केले होते.

८) ११ डिसेंबर १९६९ ते ३० डिसेंबर १९६९ -पद्मश्री रामसिंग जी भानावत आणि स्वातंत्र्य सेनानी बाबूसिंग राठोड यांनी भारतातील सर्व राज्यात फिरून बंजारा समाज आदिवासी असल्याचा अहवाल पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्याकडे सादर केला.

९) १२ नोव्हेंबर १९६९ -दिल्ली येथे बंजारा समाजाचे महा अधिवेशन घेऊन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी कडे बंजारा समाजाला एसटी आरक्षण देण्याची मागणी महानायक वसंतराव नाईक साहेब, पद्मश्री रामसिंगजी भानावत, स्वातंत्र सेनानी बाबूसिंग राठोड आणि इतर लोकांनी मागणी केली होती.

१०) पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी बंजारा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी संसदेमध्ये १९६९, १९७२ आणि १९७६ मध्ये बिल आणले होते.

११) १९७१- तेलंगणा राज्यामध्ये अमरसिंग तीलावत यांच्या नेतृत्वामध्ये रवींद्र नायक, महेंद्र नायक "एपी  बंजारा स्टुडन्ट ऍक्शन कमिटी" च्या वतीने विद्यार्थी आंदोलन करून एसटी आरक्षणाची मागणी लावून धरली होती.

१२) १९७५- महान तपस्वी संत डॉ. रामराव बापू महाराज यांनी भारताचे गृहमंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी यांची भेट घेऊन आरक्षणाची मागणी केली. त्याचा फायदा आंध्र प्रदेशाला झाला.

१३) १९७५- महानायक वसंतराव नाईक साहेब, पद्मश्री रामसिंगजी भानावत, बाबूसिंगजी राठोड यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधीची भेट घेऊन एसटी आरक्षणाची मागणी केली होती.

१४) २५ एप्रिल १९८८-मुंबई हायकोर्टामध्ये प्रा. मोतीराज राठोड सर यांनी केस क्रमांक-३३७५  नुसार बंजारा आणि भटक्या-विमुक्तांना घटनात्मक सवलती मिळण्याबाबत केस दाखल केली.

१५) ३१ मार्च १९८९- सोलापूर येथे मा. पंतप्रधान राजीव गांधी यांना मा. शरद पवार यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ८ पानी निवेदन देऊन बंजारा समाजाला घटनात्मक अधिकार मिळवून देण्यासाठी प्रा. मोतीराज राठोड सरासह निवेदन दिले होते.

१६) ५ जाने १९९१- माजी खासदार हरिभाऊ राठोड, लेखक राकेश जाधव यांनी बंजारा समाजाला एसटी आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी आझाद मैदानावर उपोषण व आंदोलन केले होते. त्यानंतर त्यांनी २५ वर्ष सतत हे आंदोलन सुरू ठेवले होते.

१७) १ ऑगस्ट २००२- मा.रणजीत नाईक आणि लेखक लक्ष्मण गायकवाड यांनी केंद्रीय गृहमंत्री यांची भेट घेऊन एसटी आरक्षणाची मागणी केली होती.

१८) २४ ऑक्टोंबर २००४- रोजी औरंगाबाद  येथे राज्यव्यापी आंदोलनात प्रा. मोतीराज राठोड सरांनी एसटीची मागणी केली होती.

१९) २००४-२००९- खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी संसदेत अनेक वेळा एसटी आरक्षणाची मागणी केली त्यामुळे  रेणके आयोगाची निर्मिती झाली होती.

२०) २००५- महान तपस्वी संत डॉ. रामरावबापू महाराज व मंहत संजय महाराज यांनी दिल्लीच्या जंतर मंतर व मुंबईच्या आझाद मैदानामध्ये पहिले उपोषण केले व अनेकवेळा एसटी आरक्षणासाठी मागणी केलेली होती.

२१) ५ डिसेंबर २००५- प्रा. मोतीराज राठोड सर, दिगंबरभाऊ राठोड, बळीभाऊ राठोड, सुभाषभाऊ राठोड, प्रा. मोहन चव्हाण, याडीकार पंजाब चव्हाण आणि इतर यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात दहा हजार लोकांचा मोर्चा घेऊन क्रिमिलेयर काळा कायदा रद्द करा आणि बंजारा समाजाला एसटीमध्ये टाका यासाठी आंदोलन केले होते.

२२) १२ डिसेंबर २०१२- नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर नागपूर संघर्ष वाहिनी व भटके विमुक्त संघर्ष परिषद या तर्फे भव्य मोर्चा काढून एसटीची मागणी करण्यात आली होती.

२३) मा. मनोहरभाऊ नाईक व रामजीभाऊ आडे यांनी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांची मुंबईमध्ये भेट घेऊन ही मागणी पुढे रेटली‌

२४) २०१५ ते २०२४-राष्ट्रीय बंजारा विकास मिशन भारत चे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. देवराव राठोड यांनी बंजारा आरक्षणासाठी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांना अनेक निवेदन दिली असून अनेकदा आंदोलने केली आहेत.

२५) इतर अनेक बंजारा समाजाच्या संघटनांनी गेल्या ७५ वर्षापासून वेळोवेळी आंदोलने, मोर्चे, उपोषण केलेले आहे

महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाचे आरक्षण कसे संपत आहे.

१) १९५६- भाषावार प्रांत रचनेमुळे मूळ आदिवासीचे आरक्षण घेणारा बंजारा समाज विमुक्त जातीमध्ये फेकल्या गेला.
२) १९५६-भाषावार प्रांत रचनेमुळे ज्या समाजाला घटनात्मक सवलती मिळाल्या नाही त्यांना विशेष सवलती देण्यासाठी पंतप्रधान पंडित जवाहलाल नेहरू यांनी प्रत्येक राज्याकडून अहवाल मागितला परंतु महाराष्ट्र शासनाने त्यावेळी कोणतीही कारवाई केली नाही.
३) १८ ऑगस्ट १९९१- वंजारी- बंजारा वादामुळे वंजारी समाजाची विमुक्त भटक्या आरक्षणात समाविष्ट करण्यात आले.
४) १६ नोव्हेंबर १९९२- इंदिरा सहानी खटला आणि सर्वोच्च न्यायालय यामध्ये पदोन्नती मधील आरक्षणास विरोध झाला. 
५) २२ जानेवारी २००४- विमुक्त भटक्यांना क्रीमीलेयरचा काळा कायदा लावण्यात आला.
६) २२ फेब्रुवारी २००५- श्री. विजय घोगरे यांनी मुंबई हायकोर्टामध्ये पदोन्नतीला स्थगिती मागितली. 
७) १ मार्च २००६- महाराष्ट्र शासनाने विमुक्त जाती गुन्हेगार जाती/ जमाती ,भटक्या जमातीमध्ये नव्याने काही जाती समाविष्ट केल्या. 
८) ९ मार्च २००७- केस क्रंमाक ८४५२/०४ नुसार मा. सर्वोच्च न्यायालय नागराज प्रकरणी आरक्षित पदे भरण्यास स्थगिती दिली.
९) "राजपूत भामटा" या नाम साधर्म्याचा फायदा घेऊन अनेक बोगस राजपूत, मिना आणि इतर समाजाच्या लोकांनी आरक्षणात घुसखोरी केल्यामुळे भटक्या-विमुक्तांचे आरक्षण संपण्यातच जमा झालेले आहे.

सध्या विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती आरक्षणाची परिस्थिती काय आहे!
१९६५ ची आरक्षणाची स्थिती महाराष्ट्र ( बि.डी. देशमुख समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे ९ एप्रिल १९६५ रोजी दिलेले आरक्षण. मुख्यमंत्री मा. वसंतराव नाईक साहेब )
१) अनुसूचित जाती- १३%
२) अनुसूचित जमाती- ७%
३)  विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती- ४%
४) इतर मागासवर्गीय -१०%
एकूण आरक्षण- ३४% 
 
सन १९९२ मध्ये आरक्षणात बदल.( मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक )
१) अनुसूचित जाती- १३%
२) अनुसूचित जमाती- ७%
३) विमुक्त भटक्या जाती- जमाती- ६%
४) इतर मागासवर्गीय-१०%
एकूण आरक्षण- ३६% 

२३ मार्च १९९४ मा. शरद पवार मुख्यमंत्री यांच्या काळातील बायफर्केशन करून दिलेले आरक्षण.
१) अनुसूचित जाती- १३%
२) अनुसूचित जमाती-७%
३) विमुक्त जाती- अ-१४ व तत्सम जाती ३%
४) भटक्या जमाती- ब जानेवारी १९९० पूर्वीचे २८ व तत्सम जाती-२.५%
५) भटक्या जमाती- क धनगर व तत्सम जाती ३.५%
६) भटक्या जमाती- ड वंजारी व तत्सम जाती-२%
७) इतर मागासवर्ग -१९%
एकूण आरक्षण- ५०% 

बंजारा समाजाची आरक्षण मागणी

भारतीय संविधानानुसार अनुच्छेद १६ (४)  मधील तरतुदीप्रमाणे मागासवर्गीय नागरिकांना आरक्षण लाभ देणे हे राज्याचे प्रथम कर्तव्य आहे. भाषावाद प्रांत रचनेमुळे हैदराबाद स्टेट मध्ये असलेल्या १६ जिल्ह्यातील ११ जिल्ह्याला आंध्र, कर्नाटक राज्यामध्ये आरक्षण मिळाले. परंतु सीपी अँड बेरार मधील आलेले ८ जिल्हे आणि हैदराबाद स्टेट मधील ५ जिल्ह्याला भारतीय संविधान अनुच्छेद १५ ( ४ ), भाषावाद प्रांत रचना कायदा १९५६, लोकूर समितीची शिफारस १९६५, न्यायमूर्ती बापट आयोग-२००४ ची शिफारसीच्या तरतुदीनुसार बंजारा समाजाला एसटीचे आरक्षण मिळावयास पाहिजे होते परंतु ते मिळालेले नाही. त्यामुळे आम्हाला सध्या अस्तित्वात असलेल्या आदिवासी बांधवांच्या ७ टक्के आरक्षणात हिस्सा नको आहे. आम्हाला पूर्वीप्रमाणे डी नोटिफाईड ट्राईब्ज म्हणून स्वतंत्र ५.५% टक्के आरक्षण द्यावे व अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करावे एवढेच मागणी सध्या बंजारा समाजाची आहे.

एसटी आरक्षणासाठी शिफारसीची पद्धत
१) राज्य सरकारची शिफारस. 
२) राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची शिफारस.
३) रजिस्ट्रार जनरल इंडियाची शिफारस.
४) राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची शिफारस. 
५) केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची शिफारस..
६) संसद (लोकसभा आणि राज्यसभा ) बिल मंजूर.
७) महामहीम राष्ट्रपती यांची स्वाक्षरी. 

 लोकूर आयोग, मंडल आयोग, सच्चर आयोग, बांठीया आयोग न्यायमूर्ती बापट आयोग २००४, भाषावार प्रांतरचना कायदा १९५६ यांनी सुद्धा बंजारा समाजाला एसटीमध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केलेली आहे. आणि बंजारा समाज आदिवासी करिता असलेल्या पाच अटीचे पालन करत आहे.बंजारा समाजाची एसटी आरक्षणाची मागणी ही फार जुनी असून पद्मश्री रामसिंगजी भानावत, महानायक वसंतराव नाईक साहेब आणि महान तपस्वी संत डॉ. रामरावबापू महाराज, रणजीत नाईक, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ, प्रा. मोतीराज राठोड सर,  खासदार हरिभाऊ राठोड, संघर्ष वाहिनी श्री. वाघमारे, भटके विमुक्त संघर्ष समिती यांनी ही मागणी वेळोवेळी केलेली आहे. एकंदरीत आरक्षणाचा इतिहास, सरकारी दस्तऐवज , विविध आयोगाच्या शिफारसीमुळे  बंजारा समाज हा आदिवासी आरक्षणासाठी पात्र असलेल्या पाचही अटीचे पालन करत असल्यामुळे हैदराबाद गॅझेट आणि सीपी अँड बेरार गॅजेट नुसार बंजारा समाजाला एसटी आरक्षण देण्यासाठी शासनाला उपलब्ध दस्तऐवज, आयोगाच्या शिफारसी यामुळे कोणतीही अडचण असल्याचे कारण नाही. परंतु त्यासाठी सरकारची तयारी असली पाहिजे. आणि सरकारला ही संधी चालून आलेली असल्यामुळे सरकारने यामध्ये दिरंगाई न करता ताबडतोब हैदराबाद गॅझेटनुसार, सीपी अँड बेरार गॅजेटनुसार आणि या लेखातील सरकारी दस्तऐवजानुसार बंजारा समाजाला आदिवासी सूचीमध्ये समाविष्ट करावे ही तमाम बंजारा समाजाची मागणी आता पुढे येत आहे.आणि ती मागणी सरकारने मंजूर करायलाच पाहिजे!

एसटी आरक्षण देण्याचे काम हे केंद्र सरकारचे ,परंतु राज्य सरकारने शिफारस करायला पाहिजे!
भारतीय संविधान कलम ३४२ (२)  नुसार अनुसूचित जमातीच्या यादीत बदल करण्याचा अधिकार हा संसदेला जरी असला तरीही राज्य सरकार जर शिफारस करत असेल तर केंद्र सरकार बंजारा समाजाला एसटीचे आरक्षण देण्यासाठी निश्चितच पाऊल उचलू शकते. कारण ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी एससी/ एसटी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचे आदेश पारित झालेले आहे. त्यामुळे या आदेशानुसार जर महाराष्ट्र शासनाने एसटी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण केले तर बंजारा समाजाला एसटीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आयती संधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळणे आज तरी सोपे झालेले आहे. 

बंजारा आंदोलनाची रूपरेषा कशी असावी!
जाॅबाज बंजारा बांधवांनो जालना आणि बीड येथील मोर्चाने गर्दीचा उच्चांक गाठलेला आहे. आणि इतर जिल्ह्यातही संविधानिक पद्धतीने फार मोठ्या प्रमाणात बंजारा एकवटला असून पेटून उठलेला आहे. अशा प्रसंगी सावधानता बाळगणे फार गरजेचे आहे त्यासाठी खालील टिप्स महत्त्वाच्या वाटतात.
१) मोर्चा हा शांततेत आणि संविधानिक पद्धतीने निघायला पाहिजे. 
२) मोर्चामध्ये राजकीय लोक सहभागी जरी झाले तरी त्यांना भाषण करू देऊ नये. 
३) समारोपप्रसंगी नॉलेजेबल व्यक्ती असे दोन-तीन लोकांनीच भाषणे करावी.
४) शासकीय मालमत्तेचे नुकसान किंवा पोलीस प्रशासनावर ताण येईल असे कोणीही कृत्य करू नये.
५) ज्यांना आरक्षणाची माहिती आहे अशाच गोर विचारवंतांनी मीडिया पुढे जाऊन आपले मत मांडावे.
६) उठ सूट कोणीही उपोषणाला बसून आपले कुटुंब उघड्यावर पाडू नये.
७) सर्वांशी संपर्क करून एकाच दिवशी दोन दोन तीन तीन मोर्चे काढू नये.

संदर्भ
१) आरक्षणाचा इतिहास ग्रंथ- याडीकार पंजाबराव चव्हाण
२) डॉ. सुभाष राठोड प्रसिद्ध साहित्यिक पुणे यांचा लेख. 
३) डॉ. अनिल साळुंके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय राजपूत भामटा युवक आघाडी मुंबई यांचा लेख.
४) श्री. आशिष राठोड महिला व बालविकास अधिकारी यांचा लेख.
५) श्री. अरविंद एस. जाधव शिक्षक तथा गोर विचारवंत माहूर यांचा लेख.
६) श्री.बाबासाहेब गलाट संघटक भटके विमुक्त संघर्ष परिषद रोहणा जिल्हा वर्धा.
७) सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि प्रिंट मीडियामध्ये आलेल्या बातम्या.

गोर-बंजारा आंदोलन,महाराष्ट्र राज्य

१) छ. संभाजीनगर..12 सप्टेंबर
२) जालना.....15 सप्टेंबर
३) बीड...... 15 सप्टेंबर
४) तुळजापूर.,.........16 सप्टेंबर
५) चाळीसगाव......17 सप्टेंबर
 ६) मानोरा ...........17 सप्टेंबर
७) सोलापूर........ 17 सप्टेंबर
 ८) किनवट माहूर...18 सप्टेंबर 
 ९) पुणे...........18 सप्टेंबर
१०) हिंगोली.......19 सप्टेंबर
११) कन्नड..........19 सप्टेंबर
१२) महागाव.........19 सप्टेंबर 
 १३) बांद्रा पूर्व मुंबई...19 सप्टेंबर
१४) उमरगा..........23 सप्टेंबर
१५) आर्णी...........24 सप्टेंबर 
 १६) बुलढाणा......25 सप्टेंबर 
१७) पुसद............25 सप्टेंबर
१८) राजगुरुनगर (खेड) पुणे.. 25 सप्टें 
१९) दारव्हा.......... 26 सप्टेंबर
२०) औसा............26 सप्टेंबर
 २१) नांदेड...........29 सप्टेंबर 
 २२) वाशिम..........29 सप्टेंबर 
 २३) यवतमाळ.......29 सप्टेंबर
२४) धाराशिव........29 सप्टेंबर
२५) राजुरा............29 सप्टेंबर
२६) जिवती(चंद्रपूर) ..29 सप्टेंबर
२७) ठाणे...........3 ऑक्टोबर
२८) जळगाव....... 7 ऑक्टोबर
(सोशल मीडियाच्या सौजन्याने) 

जय सेवा.... जय वसंत!

याडीकार पंजाबराव चव्हाण, (गोर अभ्यासक, पुसद)
लेखन काळ-१९ सप्टेंबर २०२५.