बंजारा एस.टी. आरक्षण : ऐतिहासिक संदर्भ, कायदेशीर आधार आणि सामाजिक न्याय

आम्ही आदिवासीच !
सरकारने आमचा अंत पाहू नये !
- डॉ. सुभाष राठोड, पुणे 

भारतीय लोकशाही ही विविधतेवर आधारित असून त्यात सामाजिक न्यायाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, बंजारा समाज हा आजही या न्यायापासून वंचित आहे. बंजारा समाज प्राचीन काळापासून भारतभर व्यापलेला असून, एकच भाषा, एकच संस्कृती, एकच वेशभूषा आणि एकच इतिहास असून सुद्धा केंद्र व राज्य सरकारांनी बंजारा समाजाला अन्यायकारक पद्धतीने विविध आरक्षण प्रवर्गांत समाविष्ट केले आहे, ज्यामुळे त्यांचा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक व राजकीय विकास अजूनही झालेला नाही. बंजारा समाजाच्या आरक्षणाची सद्यस्थिती पाहिल्यास आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान, ओडिशा, बिहार या ५ राज्यांत अनुसूचित जमाती (S.T.) प्रवर्गात समाविष्ट असून कर्नाटक, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश इ. या राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती ( S.C.) प्रवर्गात समाविष्ट आहे. बाकीच्या राज्यांत मात्र अनुसूचीच्या बाहेर आहे. महाराष्ट्र , तामिळनाडू या राज्यांत विमुक्त जाती अ' प्रवर्गात समाविष्ट आहे. इतर राज्यांमध्ये कुठे OBC, कुठे, SBC, तर केरळ, अरुणाचल प्रदेश यासारख्या काही राज्यांत Open संवर्गात आहे. १९६२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या विमुक्त व भटक्या जमाती अभ्यास समितीने आपल्या अहवालात स्पष्ट नमूद केले की, या जमातींची स्थिती अनुसूचित जमातींपेक्षा हीन आहे आणि त्यांना समान संधी मिळाल्या नाहीत तर विषमता आणखी वाढेल.

बंजारा समाजाची संविधानिक, मूलभूत मागणी स्पष्ट आहे की, केंद्र सरकारने बंजारा समाजावरील हा आरक्षणातील भेदभाव दूर करावा. आरक्षणासाठी स्वतंत्र आयोग नेमून संपूर्ण अनुसूचित जाती (S.C.) मधील राज्ये वगळून भारतातील इतर सर्व राज्यांत अनुसूचित जमाती (ST) या एकाच प्रवर्गात समाविष्ट करणे, ज्यामुळे  सविधानातील त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे राष्ट्रीय स्तरावर संरक्षण होईल. ही मागणी भारतीय लोकशाहीतील समानता, ( राज्यघटना कलम 14, 16)   न्याय आणि बंधुत्व या मूल्यांचा थेट संदर्भ आहे.

बंजारा समाजाने प्राचीन काळापासून भारतीय समाजात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. तांडा पद्धतीद्वारे वाहतूक व दळणवळण सांभाळणे हे त्यांचे प्रमुख कार्य होते. परंतु इंग्रजांच्या राज्यकाळात त्यांच्या जीवनपद्धतीवर निर्णायक आघात झाला. १८५३ मध्ये रेल्वे सुरू झाल्यामुळे तांडा व लदेणी व्यवस्था विस्कळीत झाली, तर 1871 मध्ये Criminal Tribes Act अंतर्गत बंजारा समाजाला “जन्मतः गुन्हेगार” म्हणून घोषित केले गेले. परिणामी ८० वर्षे समाजावर तारांच्या कुंपणात कैद होण्याचा कलंक लादला गेला. स्वातंत्र्यानंतर १९५२ मध्ये मुक्तता जाहीर झाली, परंतु आधीच तयार झालेल्या अनुसूचित जाती–जमातींच्या अनूसूचितून वगळल्यामुळे बंजारा समाजाला त्याचा लाभ मिळालेला नाही. या ऐतिहासिक प्रक्रियेमुळे समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाला मोठा आघात झाला, उलट त्यांच्यावर कलंक लादण्यात आला.

कायद्याच्या दृष्टिकोनातून पाहता, संविधानाचा अनुच्छेद ३४२(२) अनुसूचित जमातींच्या यादीत बदल करण्याचा अधिकार संसदेकडे असल्याचे स्पष्ट करतो. बंजारा समाजाशी संबंधित महत्त्वाचे दाखले आहेत — सेंट्रल प्रोव्हिन्सेस व बेरार प्रांतात (१९५०) बंजारा समाजाला ST यादीत चौथ्या क्रमांकावर स्थान मिळाले, हैदराबाद गॅझेटिअरमध्ये (१९०१–१९४८) त्यांचा ‘Tribe’ (जमाती) म्हणून उल्लेख आहे, तर १९५२ मध्ये संसदेत जयपालसिंगसह अनेक सदस्यांनी बंजारा समाजाला SC किंवा ST प्रवर्गात सामावून घेण्याची मागणी केली. १९५६ च्या राज्य पुनर्रचनेनंतर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगणा येथे समाजाला ST आरक्षणाचा लाभ मिळाला, आणि कर्नाटक,दिल्ली, हिमाचल प्रदेश इ राज्यांत अनुसूचित जाती (S.C.) आरक्षणाचा लाभ मिळाला परंतु महाराष्ट्रात तो लाभ नाकारला गेला. परिणामी एकाच समाजाचे सदस्य भिन्न प्रवर्गांत (ST, SC, OBC, VJ - A) विभागले गेले, ज्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर संघटनशक्ती कमी झाली आणि आरक्षण हक्क विसंगत राहिले.

विविध आयोगांनी सातत्याने बंजारा समाजाला आदिवासी समाज म्हणून मान्यता दिली आहे. *बापट आयोग (2004) ने NT-A आरक्षण ST मध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली, इथाते आयोग (2014) ने स्पष्टपणे ST यादीत समावेश करण्याचा सल्ला दिला, तर भाटिया आयोग (२०१४) ने समाजावर “nomadic criminality” लादले गेले असल्याचे नमूद करत त्यांना ST मध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली. लोकूर, मंडल, सच्चर, बांठिया आयोग, न्या. व्यंकटचलय्या आयोग आणि राष्ट्रीय DNT आयोग व राष्ट्रीय ST आयोगांनीही वारंवार ST प्रवर्गात समावेश करण्याची शिफारस केली. या सर्व शिफारशींमुळे कायदेशीर, शास्त्रीय व संवैधानिक आधार मजबूत झाला आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात देश प्रगतीपथावर निघाला असला तरी बंजारा समाज हा आपल्या मूलभूत हक्कांपासून कोसो दूर आहे. आजही हालाखीच्या जीवनाशी झुंजतो आहे. त्यांच्या हातात ना शेतजमीन, ना हक्काची उत्पन्नाची साधने. बहुतांश कुटुंबे दुर्गम भागात, तांड्यात राहतात. पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे दारिद्र्य त्यांना पाचवीला पुजले आहे. बारा महिने हाताला काम मिळत नाही. वर्षातून एकदा दसरा-दिवाळी आली की संपूर्ण तांडेच्या तांडे ऊसतोडणीसाठी अगदी जिल्ह्यांपलीकडे, महाराष्ट्रच्या कानाकोपऱ्यात, इतकेच नव्हे तर परराज्यातही निघतात. त्याचबरोबर शहरांमध्ये रस्त्यांची कामे, बिगारी काम, इमारत बांधकाम, धरणांवर मजुरी, रस्त्यांचे डांबरीकरण, खडी फोडणे, वाळू उपसणे अशी मिळेल ती मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह चालवत आपली कशीबशी गुजराण करीत असतात. या स्थलांतरामुळे त्यांची मुले शैक्षणिक प्रवाहापासून वंचित राहतात.

सर्वच तांड्यांवर अजूनही शाळा, पक्के रस्ते, वीज, आरोग्य केंद्रे, इत्यादी मूलभूत सुविधा पोहचलेल्या नाहीत. पाणी मिळवण्यासाठी महिलांना मैलोनमैल पायपीट करावी लागते. दारिद्र्यामुळे आरोग्य सेवेचा अभाव जाणवतो—लहान मुलांचे कुपोषण, माता-मृत्यू दर, आजारपणाकडे दुर्लक्ष ही सामान्य गोष्ट झाली आहे. कारण बंजारा जमातीचे तांडे हे दूरवर दऱ्या - खोऱ्यात जंगलाच्या कडेकपारीत वसलेले आहेत. त्यात शाळा असल्या तरी मैलोनमैल पायपीट करून मुलांना शाळेत जावे लागते. पण हे शिक्षण सातत्याने घेणे त्यांना जमत नाही. मोसमी स्थलांतरामुळे त्यांच्या मुलांना अर्ध्यावरच आपले शिक्षण सोडावे लागते. विशेषतः मुलींमध्ये निरक्षरतेचे प्रमाण बरेच दिसून येते. अनेकदा दहावी किंवा बारावीच्या आतच शिक्षण खंडित होते आणि मुलांनाही मजुरीच्या गर्तेत ढकलले जाते. मुलींवर परिस्थिती आणखी कठीण असते—त्यांचे शिक्षण लवकर थांबते, अल्पवयात विवाह होतात आणि त्यांचे बालपण हरवते.

बंजारा समाजाचा इतिहास, लोकपरंपरा व संस्कृती या सर्व गोष्टी त्यांचा आदिवासीपणा स्पष्ट करतात. या समाजाचे जीवन जंगल, डोंगर, पठार, ग्रामीण व अर्ध-शहरी भागाशी निगडित आहे. परंपरेने ते जंगलाच्या सान्निध्यात वास्तव्य, पशुपालक व स्थलांतरित जीवन जगत आले आहेत. पिढ्यान् पिढ्या त्यांनी वणवण फिरत धान्य, मीठ, यांचा किरकोळ व्यापार, जंगल सामुग्रीवर उदरनिर्वाह,  लाकूड, धातू यांची वाहतूक व केली. गोरमाटी, बंजारी बोलीभाषा" ही त्यांची बोली, झोपड्या बांधण्याची पारंपरिक पद्धत, रंगीबेरंगी वेशभूषा, लोकनृत्ये, गाणी, दंतकथा व उत्सव ही सर्व वैशिष्ट्ये अनुसूचित जमातींमध्ये आधीपासून असलेल्या इतर समाजांशी कमालीचे साम्य दर्शवतात.

या समाजात आजही पारंपरिक श्रद्धा, देवदेवता, धार्मिक विधी व सामुदायिक जीवनपद्धती दृढ आहे. सेवालाल महाराजांची परंपरा, थाळी - नंगारा, डफडे वादन, नृत्यगायनातील सामूहिकता आणि ग्रामीण मेळ्यांत दिसणारा बंजारा समुदाय हे आदिवासी समाजांच्या सामूहिक सांस्कृतिक जीवनाशी साम्य दर्शवतात. ही सांस्कृतिक एकात्मता केवळ कला-परंपरेपुरती मर्यादित नसून त्यांच्या जगण्याच्या तत्त्वज्ञानातही दिसून येते—निसर्गाशी जवळीक, परंपरेशी निष्ठा आणि साध्या जीवनशैलीचे अनुकरण इत्यादी.

बंजारा समाजाच्या अनेक रूढी, विवाहपद्धती, वंशपरंपरा आणि सामाजिक रचना ह्या अनुसूचित जमातीत समाविष्ट असलेल्या इतर आदिवासी समाजांशी तुलनात्मक दृष्ट्या सारख्याच आहेत. समाजातील स्त्रियांचा पारंपरिक अलंकार, हातावरील कडे, हस्तीदंती बांगड्या,  मण्या, काचकाम, पितळ, कथील, चांदी, नाण्याचे दागिने, अंगावर गोंदण्याची सांस्कृतिक परंपरा ही सर्व वैशिष्ट्ये आदिवासी समाजांच्या ओळखीशी एकरूप दिसतात.

समाजाने आपला हक्क मिळविण्यासाठी सातत्यपूर्ण सामाजिक चळवळी राबवल्या. १९५३ मध्ये वसंतराव नाईक यांनी All India Banjara Seva Sangh ची स्थापना करून चळवळीला दिशा दिली. संत रामराव महाराज व रामसिंग भानावत यांनी देशभर जनजागृती, उपोषणे व निवेदने दिली. २०१८ मध्ये पोहरादेवी कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या शिफारशीचे आश्वासन दिले होते. २०२३ मध्ये गहूली–दिल्ली “लाँग मार्च” काढून संविधानिक सवलतीसाठी जागरूकता निर्माण झाली. 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने SC/ST उपवर्गीकरण मान्य करून ST (B) सारखा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्याची संधी उपलब्ध केली.

भिन्न प्रवर्गांत विभागणीमुळे एकाच कुटुंबातील सदस्य भिन्न आरक्षण वर्गात मोडतात, शैक्षणिक व राजकीय प्रतिनिधित्व कमी झाले आहे, राष्ट्रीय स्तरावर संघटनशक्ती कमी राहिली आणि सामाजिक न्यायाची प्रक्रिया अपूर्ण राहिली. ही विसंगती आज संवैधानिक न्यायावरील गंभीर प्रश्न ठरली आहे.

सध्याच्या मागण्या स्पष्ट आहेत. महाराष्ट्रातील व भारतभर बंजारा समाजाला “गोर बंजारा” या एकाच नावाने मान्यता देऊन एकाच ST प्रवर्गात समाविष्ट करावे. हैदराबाद गॅझेट व सीपी-बेरार प्रांतातील शिफारशी महाराष्ट्रात लागू कराव्यात. अनुसूचित जमाती आरक्षणाची दोन भागात स्वतंत्र वर्गवारी करून ST (A) आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र ST (B) प्रवर्ग तयार करावा, आणि राज्य शासनाने तातडीने केंद्र सरकारकडे सकारात्मक शिफारस करावी.

एकच भाषा, एकच वेशभूषा, एकच इतिहास असूनही बंजारा समाजाला वेगवेगळ्या प्रवर्गात विभागणे हा घोर संविधानिक अन्याय आहे. ऐतिहासिक दस्तऐवज, कायदेशीर तरतुदी, आयोगांच्या शिफारशी व सामाजिक वास्तव यांचा अभ्यास केल्यास बंजारा समाजाला ST प्रवर्गात एकसंधपणे समाविष्ट करण्याचा ठोस आधार दिसतो. महाराष्ट्रात नाकारलेला हक्क इतर राज्यांत मान्य होतो, ही विसंगती समानतेच्या तत्त्वाला बाधक ठरते. म्हणूनच बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत स्वतंत्र प्रवर्ग देणे केवळ मागणीपूर्ती नाही, तर ऐतिहासिक अन्यायाची भरपाई आणि सामाजिक न्यायाची पुनर्स्थापना होईल.