महाराष्ट्राचा बिहार होतोय का? राजकीय कार्यकर्त्यांचा 'उभा धिंगाणा' आणि बदलती संस्कृती

महाराष्ट्राचा बिहार होतोय का? कार्यकर्त्यांचा ‘उभा धिंगाणा’ आणि बदलती राजकीय संस्कृती

लेखक: राठोड मोतीराम रूपसिंग काळेश्वरनगर विष्णुपूरी, नांदेड - ६

महाराष्ट्र म्हणजे संतांची भूमी, वीरांची भूमी आणि समाजसुधारकांची भूमी. या मातीने देशाला नेहमीच विचारांची दिशा दिली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक काळ असा होता, जिथे तत्त्वांना महत्त्व दिले जात होते. राजकारणात मतभेद असायचे, पण मनभेद नसायचे. एकमेकांबद्दल आकस किंवा द्वेषाची भावना नव्हती. मात्र, आजचे चित्र पाहिले तर मन विषण्ण होते. आज राजकारणी आपल्या सोयीनुसार आणि मनमर्जीने वागत आहेत. सार्वजनिक जीवनात तोंडात न शोभणारी शिवराळ भाषा सर्रास वापरली जात आहे.

जेव्हा आपण महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरेचा विचार करतो, तेव्हा डोळ्यासमोर येतो तो परंपरा, विचारसरणी, संघटनशक्ती आणि लोकसहभाग यांचा एक सुंदर आणि निर्मळ संगम. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील लढा असो, संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन असो, शेतकरी संघटनांच्या चळवळी असोत किंवा ग्रामीण भागातील सहकार चळवळ; महाराष्ट्राने लोकशाही संस्कृतीचा एक आदर्श नमुना कायम देशासमोर ठेवला आहे. पण अलीकडच्या काळात काय घडले कोणास ठावूक! महाराष्ट्राचे राजकारण ज्या दिशेने जात आहे, ते पाहून आज सामान्य माणसाच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण होत आहे— "आपल्या महाराष्ट्राचे राजकारण नेमके कोणत्या दिशेला चालले आहे? महाराष्ट्राचा बिहार होतोय का?"

कार्यकर्त्यांवर होणारा अन्याय आणि सत्तेचे राजकारण

आज महानगरपालिका आणि इतर निवडणुकांच्या तिकीट वाटपात प्रत्येक पक्षात, विशेषतः सत्ताधारी पक्षात आणि भाजपात कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाल्याची भावना प्रकर्षाने उफाळून आली आहे. या अन्यायाविरुद्ध कार्यकर्त्यांचा जो "उभा धिंगाणा" पाहायला मिळत आहे, तो केवळ रागाचा उद्रेक नाही, तर तो व्यवस्थेविरुद्धचा आक्रोश आहे.

निवडणूक कोणतीही असो, तिकीट वाटप हा लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा असतो. तिकीट म्हणजे केवळ निवडणुकीत उभे राहण्याची परवानगी नसते, तर तो पक्षाच्या तत्त्वांचा, लोकप्रतिनिधत्वाचा आणि कार्यकर्त्यांनी वर्षानुवर्षे गाळलेल्या घामाचा सन्मान असतो. पण आज परिस्थिती अशी झाली आहे की, जे निष्ठावान कार्यकर्ते गाव-पाड्यात पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन फिरले, ज्यांनी संघटना टिकवण्यासाठी आयुष्य वेचले, ते आज उपेक्षित ठरत आहेत. त्यांच्या जागी अचानक आलेले दलबदलू, धनदांडगे, श्रीमंत घराण्यातील वारसदार आणि बाहेरून आलेले 'सुपारीबाज' राजकारणी कार्यकर्त्यांच्या हक्काच्या तिकिटावर झडप घालत आहेत. आज कार्यकर्त्याची अवस्था "खांद्यावर झेंडा आणि हातात फसलेली आशा" अशी झाली आहे.

पक्षाचा कणा की केवळ 'सतरंजी' उचलणारा?

आज महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच पक्षांमध्ये एकाच तक्रारीचा सूर ऐकू येतो: "आमी वर्षानुवर्षे काम केले, रात्रंदिवस पक्षासाठी झटलो, संकटात साथ दिली, स्वतःचे संसार वाऱ्यावर सोडले; पण तिकीट वाटपाची वेळ आली तेव्हा मात्र आमचा विसर का पडला?" पक्षाचा कार्यकर्ता हा इमानदार असतो. बूथ पातळीपासून जिल्हा स्तरापर्यंत संघटना उभी करण्याचे काम तोच करतो. लोकांच्या समस्या ऐकणे, पक्षाचा संदेश घराघरात पोहोचवणे आणि निवडणुकीच्या वेळी मते मागण्यासाठी उन्हातान्हात फिरणे हे काम कार्यकर्ताच करत असतो. खऱ्या अर्थाने कार्यकर्ता हा पक्षाचा कणा असतो. पण आज पक्ष या मूळ कार्यकर्त्याला 'दीडदमडीची' किंमत देत नाहीत. तिकीट वाटपाच्या वेळी अचानक एखादा उद्योजक, सेलिब्रिटी किंवा मोठ्या नेत्याचा 'चमचा' येतो आणि निष्ठावंतांना बाजूला सारून संधी घेऊन जातो.

तिकीट वाटपाचे नवे 'मापदंड': पैसा, जात आणि गटबाजी

एकेकाळी तिकीट मिळण्याचे एकमेव साधन म्हणजे पक्षनिष्ठा आणि केलेले काम हे होते. पण आधुनिक लोकशाहीत हे मापदंड पूर्णपणे बदलले आहेत. हे पाहून घटनाकारांनाही नक्कीच दुःख होत असेल. आज 'कोणाकडे किती पैसा आहे?' यावर उमेदवारी ठरवली जाते. ज्याच्याकडे पैसा आहे, जो मीडियावर खर्च करू शकतो आणि कार्यकर्त्यांना 'सांभाळण्याची' ताकद ठेवतो, त्यालाच संधी दिली जाते. यामुळे गरीब पण प्रामाणिक कार्यकर्ता कायमचा बाजूला फेकला जात आहे. तो केवळ सतरंजी उचलण्यापुरताच उरला आहे.

पैशानंतर दुसरे महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहे ते म्हणजे 'जातीय समीकरणांना'. आज उमेदवारी देताना उमेदवाराची क्षमता किंवा दृष्टी न पाहता, केवळ जात, उपजात आणि तिची लोकसंख्या पाहिली जाते. यामुळे समाजात तणाव आणि वैमनस्य वाढत आहे. यासोबतच घराणेशाही आणि गटबाजीने राजकारणाला पोखरले आहे. "तो अमुक नेत्याचा माणूस आहे" किंवा "तो त्या राजकीय घराण्यातील आहे" एवढी एकच ओळख तिकीट मिळवण्यासाठी पुरेशी ठरत आहे. राजकारण आता सामान्य लोकांचे न राहता काही मोजक्या कुटुंबांचे आणि धनिकांचे खेळणे बनले आहे.

लोकशाहीपुढील धोक्याची घंटा

जेव्हा न्याय नाकारला जातो, तेव्हा असंतोष उसळतो. आज आपण पाहतोय की कार्यकर्त्यांनी शांततेची मर्यादा ओलांडली आहे. पक्ष कार्यालयांवर मोर्चे निघत आहेत, घोषणाबाजी होत आहे, नेत्यांच्या गाड्या अडवल्या जात आहेत आणि तोडफोड होत आहे. अचानक 'पॅराशूट'मधून उतरलेल्या उमेदवारांचा निषेध करणे ही आता सामान्य बाब झाली आहे.

हा प्रश्न केवळ कार्यकर्त्यांचा नाही, तर तो संपूर्ण जनतेचा आहे. कारण चुकीच्या निकषावर दिलेले तिकीट म्हणजे चुकीचा लोकप्रतिनिधी आणि चुकीचा प्रतिनिधी म्हणजे चुकीचे निर्णय, ज्यामुळे अख्ख्या राज्याचे नुकसान होते. लोकशाहीचा पाया तीन गोष्टींवर उभा असतो: सचोटीचे नेतृत्व, जागरूक नागरिक आणि निष्ठावंत कार्यकर्ते. जर हा तिसरा आधारच ढासळू लागला, तर लोकशाही स्थिर राहू शकणार नाही. आपल्या शेजारील देशांमध्ये काय घडले आणि काय घडत आहे, यावरून आपण धडा घ्यायला हवा. कार्यकर्ते निराश झाले की ते एकतर राजकारण सोडतात किंवा अराजकतेकडे वळतात, जे दोन्ही लोकशाहीसाठी घातक आहे.

"महाराष्ट्र बिहार होतोय का?" या प्रश्नाचे मूळ

बिहारचे राजकारण हे वर्षानुवर्षे गुंडगिरी, जातीय समीकरणे, पैशाचा नंगानाच आणि सत्तेसाठी कोणतीही तडजोड या प्रतिमेशी जोडले गेले आहे. दंगल, दहशत आणि गरीब कार्यकर्त्यांचे हद्दपार होणे हे बिहारचे जुने चित्र होते. आज महाराष्ट्रात ज्या प्रकारे रातोरात पक्षांतरे होत आहेत, नेत्यांची निष्ठा बदलत आहे, पैशाचा वरचष्मा वाढला आहे आणि द्वेषी भाषेचा वापर होत आहे, ते पाहून लोकांना वाटू लागले आहे की महाराष्ट्राची उच्च राजकीय संस्कृती खरंच रसातळाला जात आहे का?

उपाय काय? महाराष्ट्र वाचवायचा कसा?

१. पारदर्शक तिकीट वाटप: उमेदवारी देताना स्पष्ट निकष आणि खुली प्रक्रिया असायला हवी. केवळ नेत्याची इच्छा किंवा कौटुंबिक परंपरा यावर उमेदवार ठरवू नये. २. कार्यकर्त्यांना प्राधान्य: १५-२० वर्षे सातत्याने काम करणाऱ्या आणि जनतेशी नाळ जोडलेल्या कार्यकर्त्यांना पहिली संधी मिळायला हवी. राजकारण हे केवळ सेलिब्रिटींचे क्षेत्र बनू नये. ३. जनतेची जागरूकता: सामान्य जनतेने धनदांडग्या, दलबदलू आणि 'सुपारीबाज' नेत्यांना नाकारले पाहिजे. पैशाच्या आणि गुंडगिरीच्या प्रभावाला बळी न पडता मतदारांनी सावध व्हायला हवे. ४. निवडणूक आयोगाची भूमिका: आयोगाने कडक पावले उचलून निवडणुकीतील पैसा आणि पक्षपाती धोरणांवर अंकुश ठेवणे आवश्यक आहे. ५. कार्यकर्त्यांचा सन्मान: पक्षांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे. त्यांचे राजकीय भविष्य सुरक्षित करणारी रचना उभी करावी.

निष्कर्ष: महाराष्ट्राची परंपरा वाचवा!

महाराष्ट्राने देशाला नेहमीच सुसंस्कृत राजकारणाची दिशा दिली आहे. आज ती परंपरा डळमळीत होत असताना आपण शांत राहून चालणार नाही. कार्यकर्त्यांवर होणारा अन्याय हा केवळ एका संघटनेचा प्रश्न नाही, तर तो महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. जर नेत्यांनी आणि समाजाने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर खरोखरच एक दिवस लोक म्हणतील— "होय, महाराष्ट्राचा बिहार झाला!"

पण अजूनही वेळ गेलेली नाही. कार्यकर्त्यांचा सन्मान करणे, पारदर्शक पद्धतीने निवडणुका लढवणे आणि न्याय्य राजकारण करणे हीच काळाची गरज आहे. लक्षात ठेवा, महाराष्ट्राच्या मातीला हिंसेचा गंध नाही, येथे सुसंवाद शोभतो. येथे विश्वासघाताला जागा नाही, निष्ठा आणि कर्तृत्व शोभते. जर कार्यकर्त्यांचा आवाज ऐकला गेला आणि त्यांच्यावरील अन्यायाचा हा "धिंगाणा" थांबला, तर महाराष्ट्राचे राजकारण पुन्हा उभारी घेईल. मग कोणालाही हा प्रश्न विचारण्याची गरज पडणार नाही की, "महाराष्ट्राचा बिहार होतोय का?"