बंजारा समाजाचा एस.टी. आरक्षणासाठी एल्गार; गोरसेना आक्रमक!

महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती (एस.टी.) प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती मा. एम. एस. तहलियानी समितीच्या संथ कारभाराविरोधात गोरसेनेने तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. समिती स्थापन होऊन तब्बल पाच महिने उलटूनही कोणताही ठोस प्रगती अहवाल समाजासमोर सादर करण्यात आलेला नसल्याचा आरोप गोरसेनेकडून करण्यात आला आहे. गोरसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. संदेश चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली ७ मे रोजी महाराष्ट्रातील सुमारे ३०० तहसील कार्यालयांवर एकाच वेळी आंदोलन करत तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात सात दिवसांच्या आत समितीचा अभ्यास अहवाल आणि कामकाजाची माहिती सार्वजनिक करावी, अन्यथा राज्यभर तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, बंजारा समाजाची वेशभूषा, बोलीभाषा, तांडा संस्कृती आणि सामाजिक परंपरा या पूर्णतः आदिम संस्कृतीची वैशिष्ट्ये दर्शवतात. २०२५ मध्ये महाराष्ट्रभर लाखो समाजबांधवांच्या सहभागातून जवळपास ५५ महामोर्चे काढण्यात आले होते. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य शासनाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुंबईत बंजारा प्रतिनिधींशी बैठक घेतली होती. त्यानंतर ११ डिसेंबर २०२५ रोजी निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश मा. एम. एस. तहलियानी यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत मानववंशशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, कायदेतज्ञ, विशेष अभ्यासक आणि आदिवासी संशोधन संस्थेच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र समिती गठीत झाल्यानंतर गेल्या पाच महिन्यांत कोणते संशोधन झाले, कोणत्या नोंदी तयार करण्यात आल्या किंवा कोणत्या निकषांवर अभ्यास सुरू आहे याची कोणतीही माहिती समाजाला देण्यात आलेली नसल्यामुळे समाजात संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.

गोरसेनेने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, शासनाने आता केवळ आश्वासने न देता ठोस कृती करावी. समितीने सात दिवसांत आपला अभ्यास आराखडा आणि आतापर्यंतच्या कामाचा तपशील जाहीर करावा, अन्यथा गोरसेना महाराष्ट्रभर रस्त्यावर उतरून तीव्र संघर्ष करेल. निवेदनात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, बंजारा समाज गेल्या ७५ वर्षांपासून एस.टी. आरक्षणासाठी संघर्ष करत असून अनेक आंदोलने, उपोषणे, रास्ता रोको आणि आत्मबलिदान यांसारख्या कठोर आंदोलनांचा इतिहास या लढ्याशी जोडलेला आहे. मागील आंदोलनांमध्ये पाच युवकांनी आत्मबलिदान दिल्याची वेदनादायक बाबही सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे.

राज्यभरातील ३०० तालुक्यांमध्ये एकाच दिवशी आणि एकाच वेळी निवेदन देण्याची ही मोहीम गोरसेनेसाठी मोठी संघटनात्मक उपलब्धी मानली जात आहे. समाजातील अनेक लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणि संघटना शांत असताना गोरसेनेने उचललेले हे पाऊल बंजारा समाजाच्या आंदोलनाला नवी दिशा देणारे ठरू शकते. मात्र केवळ निवेदन देऊन आंदोलन यशस्वी होणार नाही, तर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि आयोगाचे अध्यक्ष यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन बंजारा समाजाच्या एस.टी. आरक्षणाची बाजू ठामपणे मांडणे आवश्यक असल्याचे मतही व्यक्त करण्यात आले आहे. गोरसेनेच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेला हा संघर्ष समाजाच्या आशा-अपेक्षांशी जोडलेला असून “लगे रहो गोरसेना” अशा घोषणांसह समाजातून आंदोलनाला मोठा पाठिंबा मिळताना दिसत आहे.

— ✍️ याडीकार पंजाबराव चव्हाण, गोर विचारवंत, पुसद