जनगणना DNT/NT स्वतंत्र कॉलम मागणी | भटक्या-विमुक्त समाजाचा अन्याय

जनगणनेत DNT/NT साठी स्वतंत्र कॉलम व बोलीभाषा नोंद अनिवार्य — किती अन्याय?

भारताची जनगणना ही केवळ आकड्यांची मोजदाद नाही—ती देशाच्या अस्तित्वाचा आरसा आहे. पण या आरशात भटक्या-विमुक्त (DNT/NT) समाज दिसतच नाही. कारण स्पष्ट आहे: जनगणनेत स्वतंत्र कॉलम नाही, आणि त्यांच्या बोलीभाषांची नोंदही नाही. जे दिसत नाही, त्याला न्याय मिळत नाही—हीच आजची कटू वस्तुस्थिती आहे.

इतिहासातील Criminal Tribes Act 1871 या कायद्याने या समाजाला “जन्मतः गुन्हेगार” ठरवून केवळ त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले नाही, तर त्यांच्या ओळखीवरच घाव घातला. 110 वर्षे सेटलमेंटमध्ये कैदेसारखे जीवन, हालचालींवर निर्बंध, आणि समाजातील तिरस्कार—या सगळ्यांनी त्यांच्या पिढ्यानपिढ्या मागे ढकलले.

याच सेटलमेंटमधील बंधनांमुळे आणि हालचालींवरील निर्बंधांमुळे, भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती होत असताना या समाजाचे प्रभावी प्रतिनिधी पुढे येऊ शकले नाहीत. त्यामुळे “गुन्हेगार” ठरवलेल्या या समाजाच्या प्रश्नांवर घटना प्रक्रियेत सखोल चर्चा होऊ शकली नाही—हे कटू वास्तव आहे.

स्वातंत्र्यानंतर कायदा रद्द झाला, पण अन्याय संपला नाही—तो आजही वेगवेगळ्या रूपात जिवंत आहे. आजही या समाजाची खरी लोकसंख्या देशाला माहिती नाही, कारण जनगणनेत त्यांच्या नावाचा स्वतंत्र कॉलमच नाही. काही जण SC/ST मध्ये दिसतात, काही OBC मध्ये, तर अनेकांची नोंदच होत नाही. त्यामुळे ज्यांची मोजणी नाही, त्यांच्यासाठी ठोस धोरणही नाही—हीच आजची शोकांतिका आहे.

याहूनही मोठा अन्याय त्यांच्या बोलीभाषांवर होत आहे. गोरबोली, लंबाडी आणि अशा अनेक भाषा आजही जिवंत आहेत, पण जनगणनेत त्यांची नोंद नसल्यामुळे त्या अधिकृतरीत्या अस्तित्वातच नाहीत. भाषा ही संस्कृतीची ओळख असते. भाषा नोंदली नाही, तर ती हळूहळू नष्ट होते—आणि त्याबरोबर समाजाची ओळखही हरवते.

म्हणूनच जनगणनेत DNT/NT साठी स्वतंत्र कॉलम आणि बोलीभाषेची नोंद ही केवळ मागणी नाही—तो न्यायाचा हक्क आहे. तसेच, जातिनिहाय (caste-wise) जनगणना हीही तितकीच आवश्यक आहे, जेणेकरून प्रत्येक समाजाची अचूक लोकसंख्या आणि स्थिती समोर येईल. जेव्हा डेटा स्पष्ट असेल, तेव्हाच योग्य योजना, योग्य निधी आणि योग्य प्रतिनिधित्व मिळू शकते.

तसेच, या भाषांना Eighth Schedule of the Constitution of India मध्ये स्थान मिळवण्यासाठी जनगणनेतील नोंद हा पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे.

आज प्रश्न एकच आहे—किती अन्याय अजून सहन करायचा?
ज्यांची नोंदच होत नाही, त्यांना न्याय कसा मिळणार?

उत्तर स्पष्ट आहे—आता हा अन्याय थांबला पाहिजे.

⸻

सरकारला निवेदन (मागणी):
केंद्र व राज्य सरकारांनी तात्काळ पुढील निर्णय घ्यावेत:

1. जनगणनेत DNT/NT साठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करावा
2. बोलीभाषेची स्वतंत्र व अचूक नोंद अनिवार्य करावी
3. जातिनिहाय जनगणना राबवावी
4. एकसमान राष्ट्रीय वर्गीकरण व कोडिंग प्रणाली तयार करावी

⸻

ही वेळ आहे जागृत होण्याची,
ही वेळ आहे संघटित होण्याची,
ही वेळ आहे आपल्या हक्कासाठी उभं राहण्याची.

कारण हा लढा केवळ आकड्यांचा नाही—
तो अस्तित्व, ओळख आणि सन्मानाचा लढा आहे.

⸻

✍️ श्री सुकलाल चव्हाण
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ