निवडणूक आश्वासने आणि जातीय डावपेच: लोकशाहीसाठी संधी की धोका?

राजकीय जाहीरनामे आणि सोशल मीडिया वॉर : मतदारांनी काय काळजी घ्यावी?

नांदेड | विशेष प्रतिनिधी लोकशाही ही लोकांची, लोकांसाठी आणि लोकांनी चालवलेली व्यवस्था असली, तरी निवडणुकांच्या काळात या व्यवस्थेचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदललेला दिसतो. निवडणुका जिंकण्यासाठी राजकीय पक्ष आज ज्या रणनीती, आमिषे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत, त्यातून एक प्रश्न प्रकर्षाने उभा राहत आहे – हा लोकशाहीचा उत्सव आहे की मतदारांच्या भावनेशी खेळणारा डावपेच?

जाहीरनामे की फसव्या घोषणांचा पाऊस?

निवडणूक जवळ आली की राजकीय पक्षांकडून महिला, तरुण, शेतकरी आणि वृद्धांसाठी योजनांची खैरात केली जाते. जाहीरनामा हा वास्तविक भविष्यातील शासनाचा आराखडा असायला हवा. मात्र, आजकाल अवास्तव आणि केवळ निवडणुकीपुरत्याच मर्यादित असणाऱ्या घोषणांचा सुळसुळाट झाला आहे. "सरकार सत्तेत आल्यावर लगेच योजना का सुरू करत नाही? निवडणुका आल्यावरच घोषणा का होतात?" असा संतप्त सवाल आता सुज्ञ मतदारांमधून विचारला जात आहे. अनेकदा या घोषणा प्रशासकीय क्षमता आणि आर्थिक स्त्रोतांचा विचार न करता केल्या जातात, ज्यामुळे राज्याच्या दीर्घकालीन आर्थिक शिस्तीला बाधा पोहोचते.

जातीय समीकरणे आणि 'बूथ मॅनेजमेंट'चे जाळे

आधुनिक निवडणुका आता केवळ सभांपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. राजकीय पक्षांनी आता समाजरचनेचा आणि जातीय समीकरणांचा सखोल अभ्यास सुरू केला आहे. बंजारा, वंजारी, मराठा, धनगर, दलित, आदिवासी, मुस्लिम अशा विविध समाजांची संख्यात्मक ताकद पाहूनच उमेदवारी दिली जाते.

यात सर्वात महत्त्वाचा दुवा ठरत आहे तो म्हणजे 'बूथ मॅनेजमेंट'. "बूथ जिंकले तर निवडणूक जिंकली" या सूत्रानुसार प्रत्येक घरातील मतदारांचे वर्गीकरण (निष्ठावान, सायलेंट आणि स्वींग व्होटर) केले जात आहे. मतदारांना बाहेर काढण्यासाठी 'खास आमिष' तंत्राचा वापरही छुप्या पद्धतीने वाढला आहे.

सोशल मीडिया : डिजिटल रणांगण आणि वॉर रूम्स

आजची लढाई रॅलीपेक्षा 'डिजिटल रणांगणावर' जास्त लढली जात आहे. प्रत्येक मोठ्या पक्षाने आपली 'सोशल मीडिया सेना' आणि 'वॉर रूम्स' तयार केल्या आहेत.

• नेत्यांचे ब्रँडिंग: ग्राफिक डिझायनर्स आणि कंटेंट रायटर्सच्या मदतीने नेत्याची प्रतिमा 'युगपुरुष' किंवा 'विकासकर्ता' म्हणून रंगवली जाते.

• नकारात्मक प्रचार: विरोधकांची प्रतिमा मलिन करणे, जुने व्हिडिओ व्हायरल करणे आणि भावनिक मुद्दे पेटवणे यासाठी व्हॉट्सॲप आणि फेसबुकचा प्रभावी वापर केला जातो.

मतदारांची सजगता हीच लोकशाहीची ताकद

निवडणुकीच्या तोंडावर अचानक रस्ते दुरुस्ती, पेन्शन मंजुरी आणि नवीन प्रकल्पांची घोषणा होणे ही 'लगीनघाई' मतदारांनी ओळखणे गरजेचे आहे. लोकशाहीची खरी ताकद राजकीय पक्षांच्या फुगवट्याच्या योजनांमध्ये नसून ती मतदारांच्या परिपक्वतेमध्ये आहे.

"मतदारांनी राजकीय पक्षांना प्रश्न विचारायला हवेत की, मागील जाहीरनाम्यातील आश्वासने पूर्ण झाली का? केवळ आमिषांना बळी न पडता, वास्तववादी धोरणे मांडणाऱ्यांना साथ देणे हीच काळाची गरज आहे. स्वतःची किंमत ठरवू नका, तर मताचे मूल्य ओळखा," असे आवाहन राजकीय विश्लेषकांकडून केले जात आहे.

राजकीय पक्षांनीही केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी लोकशाहीचा गळा न घोटता पारदर्शकता, प्रामाणिक संवाद आणि अंमलबजावणी या चतुःसूत्रीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. तरच ही लोकशाही खऱ्या अर्थाने बळकट होईल.

- राठोड मोतीराम रुपसिंग विष्णुपूरी, नांदेड.