जातीनिहाय जनगणना 2026-27 : इतिहास, फायदे, तोटे आणि महाराष्ट्रातील तयारी | विशेष लेख

जातीनिहाय जनगणना शोध आणि बोध!

महाराष्ट्रात येत्या 16 मे 2026 पासून जातिगत जनगणनेच्या माध्यमातून घर यादी व घर गणना होणार आहे. त्यानिमित्त प्रासंगिक ....लेख! 

✍️ याडीकार पंजाबराव चव्हाण गोर विचारवंत, पुसद

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

हेडलाईन
१) दोन टप्प्यात होणार जनगणना .
२) पहिला टप्पा १ ऑक्टोबर २०२६ पासून चार राज्यांमध्ये जातीय जनगणना होईल त्यामध्ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,लडाख आणि जम्मू-काश्मीर यांचा समावेश आहे. 
 ३) दुसरा टप्पा १ मार्च २०२७ पासून सुरू संपूर्ण भारतात सुरू होईल .
४) महाराष्ट्रात येत्या १६ मे २०२६ पासून घर यादी घर गणना सुरू होणार.
५) जनगणनेचा खर्च १३००० कोटी अपेक्षित.
६) तुम्हाला विचारणार ३६ प्रश्न.?
७) ३५ लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षक काम करणार.
८) १.३ लाख जनगणना अधिकारी.

(पुसद) :- अखेर केंद्र सरकारने ३० एप्रिल २०२५  रोजी भारतामध्ये दोन टप्प्यात जातीनिहाय जनगणना  करणार असल्याची घोषणा भारत सरकारने केली. जातनिहाय जनगणना करण्याचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून ही जनगणना १ ऑक्टोंबर २०२६ पासून दोन टप्प्यात पूर्ण केली जाणार आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर जातीनिहाय जनगणना देशासाठी का महत्त्वाची? नेमका कुणाला, किती फायदा? खरंच ही जनगणना होणार का? आणि ती झाल्यावर केंद्र सरकार हा रिपोर्ट स्वीकारणार का? असे अनेक प्रश्न सोशल मीडियावर आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर दररोज विचारले जात आहेत. जनगणनेच्या घोषणेमुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष आता जातीनिहाय जनगणनीकडे लागलेले आहे. एकंदरीत केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणेचे स्वागत सर्वस्तरावरून होताना दिसत आहे. जातीनिहाय जनगणनेच्या बाबतीत सर्व प्रश्नांची उत्तरे देणारी ही संकलित माहिती जनहितार्थ जारी करण्यात येत आहे.

जनगणना म्हणजे काय?

जनगणना म्हणजे देशातील लोकसंख्येची त्यांच्या सामाजिक ,आर्थिक आणि भौगोलिक माहितीची नियमितपणे संकलित केली जाणारी आकडेवारी होय! यात लोकसंख्येची संख्या, वय, लिंग, शिक्षण, रोजगार ,राहणीमान आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश असतो. भारतात जनगणना १० दहा वर्षांनी घेतली जाते. भारताची शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती आणि पुढील जनगणना २०२१ मध्ये होणार होती. परंतु कोरोना (covid)  मुळे ती वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाही. याच पार्श्वभूमीवर २९२१ ची जनगणना करण्यासाठी सरकारने नुकतीच एक अधिसूचना काढली आहे. यानुसार देशात २०२६ साली देशाची एकूण १६ वी तर स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना असेल.

जातनिहाय जनगणनेचा प्रवास

ब्रिटिश सरकारने भारतात सेन्सेस ऑफ इंडिया नावाचा एक विभाग स्थापन केला होता. भारताची राजकीय, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी सन १८७१ मध्ये भारतात राहणाऱ्या सर्व लोकांची जनगणना सुरू केली .त्यामध्ये भारतातील सर्वच घटकातील लोकांच्या राहणीमानांचे आकलन त्यांना करता आले. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी इंग्रज सरकार भारतात राहणाऱ्या लोकांची जनगणना करू लागले. १८८१, १८९१, १९०१, १९११, १०२१ एच जी.हटटन यांनी १९३१ मध्ये प्रथमतः जातीनिहाय जनगणना करण्याचे घोषित केले होते. आतापर्यंत फक्त भारताच्या लोकसंख्येची जनगणना ब्रिटिश सरकार करत होते. परंतु एच.जी. हटटन यांनी १९३१ मध्ये पहिल्यांदा जातीनिहाय जनगणना घोषित करून खळबळ उडून दिली होती. ब्रिटिश सरकारने १९३१ साली केलेली जातीनिहाय जनगणना हीच शेवटची जनगणना ठरली. त्यानंतर मात्र भारताच्या स्वातंत्र्यलढा अधिक उग्ररूप धारण करत असल्यामुळे आणि भारताला स्वातंत्र्य देण्याची मानसिकता इंग्रज सरकारने केल्यामुळे त्यानंतरची जनगणना होऊ शकली नाही असेच म्हणावे लागेल! परंतु १९३१ च्या जनगणनेच्या आधारे १९३५ मध्ये जॉन स्टीफन यांनी जातीनिहाय जनगणनेच्या आधारावर आरक्षण घोषित केले होते. त्यानंतर १९४१  मध्ये ब्रिटिश सरकारने जनगणना केली होती. त्यामध्ये भटक्या -विमुक्त आणि बंजारा तत्सम जातीची जनसंख्या सुद्धा दिलेली आहे. परंतु या जनगणनेची अंमलबजावणी ब्रिटिश सरकारने केली नाही. त्यामुळे १९३१ मध्ये झालेली जातीनिहाय जनगणना हे ब्रिटिश काळातली शेवटची जातीनिहाय जनगणना असल्याचे सिद्ध होते. 

भारत सरकारने केलेली जनगणना

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने इंग्रज राजवटींच्या धरतीवर दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्याचे घोषित करून १९५१, १९६१ ,१९७१, १९८१ ,१९९१, २००१ आणि २०११ ला भारत देशामध्ये जनगणना करण्यात आली होती. यामध्ये आर्थिक आणि सामाजिक हे दोन मुख्य घटक होते. त्यामध्ये आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीचे आकडे गोळा करण्यात आले होते. परंतु २०११ च्या आर्थिक आणि सामाजिक जनगणनेची स्थिती पाहिली तर भटक्या विमुक्त आणि तस्सम मागासवर्गीय जातींना पाहिजे त्या प्रमाणात हक्क आणि अधिकार प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे सन २०११ ला करण्यात आलेली आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती जनगणना ती कुचकामी ठरल्याचे आजही सर्वत्र बोलले जाते. जनगणना २०२१ मध्ये होणार होती परंतु कोविडमुळे ती होऊ शकली नाही.तसेच १९३१ पासून भारतात जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. अनुसूचित जाती ,जमातीच्या लोकसंख्येची आकडे आहेत. परंतु इतर मागासवर्गीयांच्या नाहीत. ज्यामुळे आरक्षण धोरण अस्पष्ट राहिले.  अलीकडेच जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. १८८१ ते १९३१ पर्यंत नियमितपणे होणारी जातीनिहाय जनगणना  १९५१ च्या पहिल्या जनगणनेत थांबविण्यात आली होती. त्याला कारण होते १९४८ साली भारताने केलेला जनगणना कायदा. या कायद्याअंतर्गत सरकारला जनगणना आयोजित करण्याचे आणि त्यासंबंधी माहिती गोळा करण्याचे अधिकार आहेत परंतु जातनिहाय जनगणना करण्याची तरतूद नाही. या कायद्यात एससी, एसटी गणना करण्याची तरतूद आहे. ओबीसी गणनेसाठी यामध्ये सुधारणा करावी लागेल तरच २६५० ओबीसी जातीतील आकडेवारी या जनगणनेमध्ये समोर येईल!

२०११ मध्ये सामाजिक, आर्थिक जनगणना पण समोर काहीच नाही!

पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात २०११ मध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणना करण्यात आली. ही जनगणना ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय आणि गृहमंत्र्यालयाने आयोजित केली होती. मात्र या सर्वेक्षणातील डेटा कधीही सार्वजनिक केला गेला नाही. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर फक्त एससी, एसटी कुटुंबाचा डेटा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. 
२०११ च्या जनगणनेनुसार... १२७० अनुसूचित जाती ( लोकसंख्येच्या १६.६%),७४८ अनुसूचित जमाती (लोकसंख्येच्या ८.६%) आहेत. तसेच २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात ६२ कोटी पुरुष ( ५१. ५४% ) ,तर ५८.६४ कोटी महिला (४८.४६% ) असे एकूण १२१ कोटी लोकसंख्या होती.

जनगणनेचा इतिहास काय सांगतो?

१८८१ मध्ये देशात पहिल्यांदा इंग्रजांनी जनगणना केली होती. यात जातीनिहाय जनगणनेचा समावेश नव्हता.
१९३१ मध्ये सुद्धा जातनिहाय जनगणना झाली होती. 
१९४१ मध्ये जात निहाय जनगणना झाली मात्र त्याचे आकडे सार्वजनिक करण्यात आले नाही. 
१९५१ मध्ये पहिली जात निहाय जनगणना करण्यात आली मात्र यात सर्व जातीऐवजी फक्त एससी /एसटी समाजाची गणना करण्यात आली. या समाजाला आरक्षण देण्याची संविधानात तरतूद केल्याने ही गणना करण्यात आली.

जनगणनेचा अधिकार आणि इतर संविधानिक तरतुदी

भारतीय संविधानाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये विषयाचे वाटप केलेले आहे.भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूची मध्ये केंद्र आणि राज्याच्या विषयाचे विस्तृत वर्णन आहे. यामध्ये पहिल्या यादीतील ६९ वी एन्ट्री ही केंद्राला जनगणना करण्यासाठी अनुमती देते यानुसार अनुच्छेद २४३ अंतर्गत जनगणना करण्याचा अधिकार सविस्तर रित्या केंद्राला प्राप्त होतो. याच अधिकाऱ्याला अनुसरून १९४८ साली भारताने जनगणना कायदा पारित केला.जनगणना  कायदा १९४८ अंतर्गत केंद्र सरकारला जनगणना आयोजित करण्याचे आणि त्यासंबंधी माहिती गोळा करण्याचे अधिकार आहेत. या कायद्यामुळे जनगणना कर्मचाऱ्यांना माहिती संकलनासाठी आवश्यक असलेली माहिती मागण्याचा अधिकार मिळतो आता याच माहितीत जातीचा एक वाढीव रकानात सामील होणार आहे.

दोन टप्प्यांमध्ये होणार जातीनिहाय जनगणना!

पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या सरकारने जातीच्या आकडेवारी सह जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ मार्च २०२७ पासून सुरू होणारी जनगणना दोन टप्प्यात पूर्ण केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने पंधरा वर्षापासून प्रलंबित असलेली जनगणना करण्याचा मुहूर्त काढला आहे. २१ महिन्यानंतर अर्थात एक मार्च २०२७ पासून जनगणनेला सुरुवात होणार आहे. यापूर्वी येत्या १६ मे २०२६ पासून महाराष्ट्रात घर यादी व घर गणना होणार आहे.यावेळी फॉर्ममध्ये जातीचाही कलम राहणार आहे. ही प्रक्रिया दोन टप्प्यात पार पाडली जाणार असे गृह मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आलेले आहे.

१) पहिला टप्पा
हिमवृष्टीचा सामना करावा लागणाऱ्या जम्मू काश्मीर आणि लड्डाख या केंद्रशासित प्रदेशासह उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशांमध्ये १ आक्टोंबर २०२६ पासून जनगणनेस सुरुवात होईल.जनगणना कायदा १९४८ च्या कलम ३ च्या तरतुदीनुसार अधिसूचना अधिकृत राज्यपत्रात तात्पुरती १६ जून २०२५ रोजी प्रकाशित करण्यात आलेली आहे.

२) दुसरा टप्पा
जातीनिहाय जनगणनाचा दुसरा टप्पा १ मार्च २०२७ पासून संपूर्ण भारतात सुरू होईल! पहिल्या टप्प्यात चार राज्यांमध्ये जातीनिहाय जनगणना केली जाईल. त्यानंतर मात्र १ मार्च २०२७ पासून संपूर्ण राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्यात येईल.

३५ लाख कर्मचारी करणार जनगणना!

केंद्र सरकारने १६ व्या जनगणनेसाठी अधिसूचना जारी केली असून त्यामध्ये जातीनिहाय जनगणनेचाही समावेश आहे. ही जनगणना २०२७ मध्ये होणार आहे. २०११ नंतर तब्बल १६ वर्षांनी जनगणना पार पडेल. २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत देशभरातून लोकसंख्येची संबंधित आकडेवारी गोळा केली जाईल. या प्रक्रियेत सुमारे ३४ लाख प्रगणक/ पर्वेक्षक तसेच सुमारे १.३  लाख जनगणना अधिकारी सामील होतील. डिजिटल साधनांचा या प्रक्रियेत अधिकाधिक वापर करण्यात येईल. नागरिकांना स्वयं नोंदणीची सुविधा ही उपलब्ध करून दिली जाईल, ही भारताची सोळावी आणि स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना असेल. 

किती कर्मचारी सामील होणार?
१०० राष्ट्रीय प्रशिक्षक , ४५००० हजार फिल्ड प्रशिक्षक, १८०० हजार मास्टर प्रशिक्षक, ३५ लाख एकूण कर्मचारी. 

प्रत्यक्ष जनगणना करण्याचे दोन टप्पे
१) पहिला टप्पा:-प्रत्येक घरात किती जणांचे वास्तव्य आहे. तेथील मालमत्ता सुविधा यांची माहिती गोळा करणे. 
२) दुसरा टप्पा:-लोकसंख्या गणना म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीची सामाजिक ,आर्थिक सांस्कृतिक आणि इतर माहिती संकलित करणे.

जनगणनेचा खर्च १३ हजार कोटी, तुम्हाला विचारले जाणार ३६ प्रश्न?

जनगणना २०२६ -२०२७ मध्ये होणार असून त्यासाठी १३००० हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. सुमारे ३४ लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षक तसेच एक लाख तीस हजार जनगणना अधिकारी आधुनिक मोबाईल व डिजिटल उपकरणासह. जनगणना करतील जनगणनेच्या या प्रक्रियेसाठी सुमारे १३००० कोटी रुपये खर्च होतील असा अंदाज आहे. यावेळी ही जनगणना मोबाईल ॲप्लिकेशन द्वारे डिजिटल पद्धतीने केली जाईल. डेटा सुरक्षितता  करण्यासाठी माहितीचे संकलन साठवणूक याबाबत कडक सुरक्षा उपाययोजना केल्या जातील..नाव, लिंग, वय ,जन्मतारीख, वैवाहिक स्थिती, कुटुंब प्रमुखाशी असले नाते, शिक्षण रोजगार,  आधी 36 प्रकारचे प्रश्न नागरिकांना विचारले जाणार आहेत. भारताची ही सोळावी जनगणना तर स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरची आठवी जनगणना आहे. यावेळी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रथमच जातीची नोंद मुख्य जनगणनेचा भाग म्हणून केली जाणार आहे. 

कोणकोणत्या प्रश्नाचा समावेश?

प्रत्येकाला विचारणार ३६ हून अधिक प्रश्न. 
नागरिकांना ३६ हून अधिक प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील .यामध्ये खालील कॉलम असतील.१) नाव २) कुटुंब प्रमुखाशी नाते, ३)लिंग,४) वय,५) वैवाहिक स्थिती, ६) लग्नाच्या वेळी वय, ७) धर्म, ८) अनुसूचित जाती/ जमाती ( एससी/ एसटी) आता यात सर्व जातीच्या तपशिलाची नोंद होणार आहे.,९) अपंगत्व, १०) मातृभाषा, ११) इतर भाषेचे ज्ञान, १२) साक्षरता किती, १३) शाळेत जाणाऱ्या मुलांची उपस्थिती, १४) उच्च शिक्षण स्तर, १५) रोजगार स्थिती, १६) अधिक स्तोत्र, १७) सध्याचे काम, १८) नोकरी किंवा स्वयंरोजगार, १९) कामाची श्रेणी, २०) जर काम करत नसेल तर, २१) घरात टीव्ही- रेडिओ आहे का?, २२) कामासाठी किती लांब आणि कसे जातात, २३) जन्मस्थान, २४) स्थलांतर स्थिती, २५) जर देश सोडला असेल तर का सोडला?,२६) किती वर्षापूर्वी देश सोडला? २७) किती मुले आहेत?,२८) किती मुले जन्माला आली होती?,२९) मागील एक वर्षात मुलांना जन्म दिला की नाही? याशिवाय जन्मतारीख, वैवाहिक स्थिती कुटुंब प्रमुखाशी असलेले नाते, जात उपजात, शिक्षण रोजगार यांचा समावेश आहे. नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधा, घरातील लोकांची संख्या किती? स्वतःचे घर आहे का? पक्के आहे की कच्चे? तुमची सामाजिक व आर्थिक माहिती .मोबाईल्स ॲप्स व गणनेचा पर्याय! मोबाईल इंटरनेटचा वापर करता का? तुमच्याकडे कोणते वाहन आहे ?पाणी नळाद्वारे येते की अन्य स्तोत्रातून? महिला घरमालक आहे का ? घर तुमचे स्वतःचे आहे की भाड्याचे? घराचा प्रकार कोणता?

जनगणनेकरिता प्रशिक्षण
जनगणनेला पुढील वर्षाच्या आक्टोंबर मध्ये सुरुवात होणार असली तरी हे काम प्रगणक, पर्यवेक्षक, अधिकारी यांचे प्रशिक्षण येत्या ऑक्टोबर पासून सुरू होईल राष्ट्रीय स्तरावर  किमान १००  राष्ट्रीय प्रशिक्षकांना जनगणना आणि प्रशिक्षण विकास कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल, हे राष्ट्रीय प्रशिक्षक सुमारे १८०० हजार मास्टर प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण देतील, मास्टर प्रशिक्षक त्यांच्या हाताखालील ४५००० हजार फिल्ड प्रशिक्षकांना प्रशिक्षित करतील हे फिल्ड प्रशिक्षक प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांना जनगणनेबाबत मार्गदर्शन देतील.

माहितीचे डिजिटायझेशन
निर्धारित तारखेपूर्वी गणना कर्मचारी, निरीक्षक आणि कार्यकर्त्यांना कामाचे वाटप केले जाणार आहे. हे काम जिल्हास्तरावर होईल. हाऊस होल्डिंग ऑपरेशन दरम्यान जमा केल्या जाणाऱ्या माहितीचे डिजिटेशन केले जाईल. जनगणनेच्या इतिहासात प्रथमच डिजिटल माध्यमाद्वारे माहिती गोळा केली जाणार आहे. यासाठी मोबाईल ॲप्लिकेशनचा अवलंब केला जाईल. नागरिकांना स्वतः ॲपवर जाऊन माहिती भरून देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. साधारणपणे तीन वर्ष जनगणनेची प्रक्रिया चालणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

अशी वाढत गेली भारताची लोकसंख्या
२०११ -   ‌१,२१,०८,५४९७७
२०१५-    १,३२८,०२४,४९८
२०२०-    १४०२,६१७,६९५
२०२२-    १,४२५,४२३,२१२
२०२३-    १,४३८,०६९५९६
२०२४-    १,४५०,९३५,९७१
२०२५-    १,४६३,८६५,५२५
(स्तोत्र-डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड टोमॅटरस इन्फो.)

२०११ मध्ये लोकसंख्येत झाली १७.६४ % वाढ. शेवटची जनगणना २०११ मध्ये करण्यात आली होती आणि ती सुद्धा दोन टप्प्यात झाली होती. पहिल्या टप्प्यात घराची यादी  डबा( १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०१०) आणि दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्येची ( ९ फेब्रुवारी ते २८ फेब्रुवारी २०११ ) माहिती गोळा करण्यात आली होती.
२०११ मध्ये देशाची लोकसंख्या १ अब्ज २१ कोटी,८लाख ५४ हजार ९७७ एवढी होती. आधीच्या जनगणनेनुसार त्यात १७.६४ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. सगळ्यात जास्त (१९९,८१२,३४१ ) लोकसंख्या असलेले राज्य उत्तर प्रदेश होते. तर सर्वात कमी ६४,४७३ लोकसंख्या असलेले लक्षदीप राज्य होते. आजची लोकसंख्या १ अब्ज ४६कोटी आहे .
१) वर्ल्ड पापुलेशन रिव्ह या संस्थेनुसार या वर्षाच्या शेवटी भारताची लोकसंख्या १.५ अब्ज पर्यंत पोहोचेल. 
२) भारतात एका दिवसात ६३,१७१ मुले जन्माला येतात तर मरणाऱ्यांची संख्या २६,६०४ आहे.
या प्रस्तावित जनगणनेसाठी प्रशासकीय गटांची सीमा बदलण्याची संभाव्य काम येत्या ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी पूर्ण करावे त्यानंतर कोणतेही बदल करता येणार नाहीत असे निर्देश केंद्र सरकारने, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना दिली आहेत. देशाचे जनगणना आयुक्त व रजिस्टर जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी जनगणना करण्याबाबत राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना एक पत्र लिहिले आहे. १९३१ नंतर देशात पहिल्यांदा जातिनिहाय जनगणना होणार आहे. सरकारी जनगणना केव्हा सुरू करेल आणि किती कालावधीत त्याचे परिणाम येतील याची काल मर्यादा जरी दिली नसली तरी हे सर्व सोपस्कार २०३१ पर्यंत पूर्ण होतील याचा अर्थ शंभर वर्षांनी ४ वर्ण, ३००० हजार जाती आणि २५००० हजार उपजाती त्याच बरोबर भारतातील विविध धर्म याची जातीनिहाय आकडेवारी मिळू शकेल. 
२०११ च्या भारतातील लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार स्वर्ण ,(जनरल कॅटेगिरी) अंदाजे २५ कोटी, मागासलेले वर्ग (ओबीसी) अंदाजे ४५ कोटी , अनुसूचित जाती (एससी) अंदाजे १९ कोटी, अनुसूचित जमाती( एसटी) अंदाजे ११ कोटी, इतर धार्मिक गट अंदाजे २५ कोटी आहेत.

आतापर्यंत किती वेळा जणगननेची मागणी झाली?

१) १९८० च्या दशकात जातीवर आधारित अनेक प्रादेशिक पक्ष पुढे सरसावले या काळात जातीच्या संख्येच्या आधारावर आरक्षणाची मागणी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेशातील बसपा नेते कांशीराम यांनी केली होती.
२) १९७९ मध्ये मंडल आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने ओबीसींना आरक्षण देण्याची शिफारस केली ही शिफारस १९९० मध्ये पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी लागू केली.
३) २०१० मध्ये लालूप्रसाद यादव यांनी मुलायम सिंह यादव यांच्यासारख्या ओबीसी नेत्यांनी मनमोहनसिंग सरकारवर जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी दबाव आणला. यासोबतच मागासवर्गीय काँग्रेस नेत्यांनीही हे हवे होते. मनमोहनसिंग सरकारने २०११ मध्ये सामाजिक ,आर्थिक जात जनगणना म्हणजेच (एसईसीसी) करण्याचा निर्णय घेतला..

*राहुल गांधींनी किती वेळा जनगणनेची मागणी केली?*
२०२३:-  १६ एप्रिल २०२३, २५ सप्टेंबर २०२३, ३० सप्टेंबर २०२३ ,९ ऑक्टोबर २०२३ ,१६ नोव्हेंबर २०२३
२०२४:-   ३ फेब्रुवारी २०२४, ८ फेब्रुवारी २०२४, २५ ऑगस्ट २०२४, २३ सप्टेंबर २०२४ , २६ सप्टेंबर २०२४.

काँग्रेसची भूमिका काय होती?

१८७१ ते १९४१ पर्यंत वेळोवेळी भारताची जनगणना करण्यात आली. त्या जनगणना प्रामुख्याने प्रशासनाशी संबंधित होत्या. स्वातंत्र्यानंतर सन १९५१ पासून २०११ पर्यंत दर १० वर्षांनी जनगणना करण्यात आली. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या कॅबिनेट मधील पंतप्रधान नेहरू आणि इतर काही नेत्यांनी जातनिहाय जनगणना न करण्याचा निर्णय घेतला होता. जातीनिहाय जनगणना केल्याने समाज विभागला जाईल अशी भीती असल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी २०११ मध्ये सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण केले होते परंतु ते त्यातील जातीचा डेटा प्रकाशित करू शकले नाहीत. तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी जात जनगणना न करण्याची अनेक कारणे दिली होती. त्यात केंद्र आणि राज्याकडे वेगवेगळ्या ओबीसी याद्या असणे, अनेक राज्यांमध्ये ओबीसी याद्या नसणे, अनेक जातीचा एससी आणि ओबीसी दोन्हीमध्ये समावेश असणे, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ख्रिश्चन आणि इस्लाम धर्म स्वीकारणाऱ्या लोकांची वेगळी स्थिती, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या लोकांची वेगळी स्थिती आणि आंतरधर्मीय विवाहातून जन्मलेल्या मुलाबाबत अस्पष्टता अशा कारणांचा समावेश होता. संसदेत २०१० मध्ये मोठ्या संख्येने खासदारांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली. तत्कालीन काँग्रेस सरकार त्यासाठी तयार झाले. २०११ मध्ये सामाजिक आणि आर्थिक संदर्भात जनगणना झाली. परंतु त्या गणनेची आकडेवारी कधी जाहीर केली गेली नाही. पंतप्रधान मोरारजी देसाई आणि पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार वगळता केंद्रामध्ये ६५ वर्षे काँग्रेसचे सरकार होते. परंतु त्यांनी कधीही जातीनिहाय जनगणना करण्याचा विचार केला नाही. एक हाती सत्ता असताना काँग्रेसने जातीनिहाय जनगणना केली असती तर केंद्रात भाजपा सरकार आली नसती हे तेवढेच खरे आहे. परंतु हातातून सत्ता गेल्यानंतर काँग्रेसला शहाणपण सुचले. आणि अचानक विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जातीनिहाय जनगणना हा राजकीय मुद्दा बनवला. "जितनी आबादी उतनी हिसे दारी" अशी भूमिका घेत काँग्रेस नेते राहुल गांधी प्रत्येक भाषणात जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा आक्रमणपणे मांडत होते. भाजपाचा आधी या जनगणनेला विरोध होता. पण जसे जसे राजकीय वातावरण तापू लागले, तसे तसे गेल्या लोकसभा निवडणूकपूर्वी भाजपाने ही जातीनिहाय जनगणनेला अनुकूल भूमिका घेतली. संसदेमध्ये सरकारकडून जातीनिहाय जनगणना करून घेतल्याशिवाय राहणार नाही अशी आत्मविश्वासाने भरलेली घोषणा राहुल गांधी यांनी अनेक वेळा संसदेत केली होती. त्यावेळी खरंतर राहुल गांधी आपल्या ताकदीपेक्षा अधिक बोलून गेले नाहीत असाही विचार लोकांच्या मनात आला होता.

शेवटी भाजपा सरकारकडून अचानक जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा झाली. काँग्रेसने घोषणाचे स्वागत केले. सोबत तीन मुद्द्याचा आग्रह धरला. उपलब्ध आकडेवारीचा सामाजिक व आर्थिक न्यायासाठी वापर करावा ,आरक्षणाची ५०% मर्यादा वाढवा, खाजगी क्षेत्रात देखील आरक्षण लागू करा! काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी जनगणना निवडणूक मुद्दा केला होता. त्यामुळे सरकार दबावात होती. लवकरच बिहार विधानसभेच्या निवडणुका आहेत त्या पार्श्वभूमी घोषणा असावी म्हणून काँग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खर्गे यांनी तीन मुद्द्याकडे लक्ष वेधले, तरी तिचे यश अंमलबजावणीत दडलेले आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या जनगणना अधिसूचनेमध्ये जाता गणनेचा उल्लेख नसल्यावरून काँग्रेसने सरकारला लक्ष केले आहे. काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी या अधिसूचनेचचा "फुसका बार" अशा शब्दात खिल्ली उडवली. तसेच जनगणना ही केवळ जातीच्या गणपूर्ती मर्यादित न राहता प्रत्येक जातीच्या सामाजिक, आर्थिक तपशिल्याची माहिती त्यात असावी अशी अपेक्षा  बोलून दाखवली. एक्स वरील पोस्टमध्ये जयराम रमेश आणि म्हटले की २०२६ च्या शेवटच्या टप्प्यात किंवा २०२७ च्या सुरुवातीस होणाऱ्या सोळाव्या जनगणनेबाबतची बहुचर्चित अधिसूचना  प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र ती एक प्रकारचा "फुसका बार" ठरली असून त्यात केवळ ३० एप्रिल २०२५ रोजी जाहीर झालेल्या गोष्टीचाच पुनरुच्चार आहे.

भाजपाची भूमिका काय होती आणि आहे?

लोकसभेची २०२४ मध्ये निवडणूक तसेच हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने सातत्याने जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली. विरोधकाच्या इंडिया आघाडीची मागणी ही "राजकीय नौटंकी" असल्याचा आरोप केला गेला. काँग्रेसने नेहमीच जातगणनेला विरोध केल्याचाही भाजपाचा दावा आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबाबत माहिती देण्यासाठी केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळी त्यांनी काँग्रेसवर जोरदार तोंडसुख घेतले. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या एकाही जनगणनेमध्ये जातीनिहाय जनगणनेचा समावेश केला नव्हता .आता राजकीय लाभासाठी ही मागणी केली जात आहे. २०१० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी संसदेमध्ये जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा विचारात घेतला पाहिजे असे सांगितले होते. त्यासाठी मंत्री गट स्थापन करण्यात आला होता.

बहुसंख्य राजकीय पक्षांनी जातीनिहाय जनगणनेची शिफारस केली होती, तरीही काँग्रेस सरकारने ( युपीए ) जातगणना न करता फक्त सर्वेक्षण केले.  २०१० मध्ये भाजपाचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली होती. २०२१ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी जनगणनेच्या तयारीसाठी बैठक घेतली होती. २०२१  मध्ये सरकारने जातीनिहाय जनगणना करणार असल्याचे संसदेला सांगितले आणि २०२४ मध्ये संघाने जातीनिहाय  जनगणनेस अनुकूलता दर्शवली होती. यानंतर भाजपामध्ये जनगणना करण्यासाठी चर्चा सुरू झाली. परंतु जातनिहाय जनगणनेवरून मोदी सरकारने वेळोवेळी  भूमिका बदलली. २८ एप्रिल २०२४ रोजी एका मुलाखतीत पंतप्रधान मोदींनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करणाऱ्या सर्वांना 'शहरी नक्षलवादी' संबोधले! पुढे जनगणनेत अनुसूचित जाती (एस सी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) व्यतिरिक्त इतर जातीची जातवार लोकसंख्या समाविष्ट न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे असे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी २० जुलै २०२१ रोजी संसदेत म्हणाले.

त्यानंतर जनगणनेच्या २०२१ कक्षेतून इतर कोणत्याही जाती बद्दलची माहिती वगळणे हा केंद्र सरकारने मागील परिषदांमध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे घेतलेला धोरणात्मक निर्णय आहे, असे २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मोदी सरकारने स्पष्ट केले. ओबीसीसाठी जातीनिहाय जनगणना करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊ नयेत असे आवाहन सुद्धा मोदी सरकारने केले अशा परिस्थितीत २०२१  च्या जनगणनेत ग्रामीण भारताशी संबंधित सामाजिक, आर्थिक डेटा पडताळणीचा समावेश करण्यासाठी न्यायालयाकडून जनगणना विभागाला दिलेले कोणतेही निर्देश कलम आठ अंतर्गत तयार केलेल्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करण्यासारखी असतील अशी भूमिका सुद्धा मोदी सरकारने घेतली होती असा आक्षेप जयराम रमेश यांनी दाखवला. दरम्यान गेल्या अकरा वर्षात मोदी सरकारने जातीनिहाय जनगणनेबाबतचे धोरण अधिकृतपणे बदलले आहे. भाजपाच्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीने शह देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या मागणीला "सबका साथ सबका विकास" च्या घोषणेने उत्तर देत पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी भाजप सतत धुडकावून लावत होते.

भारतात युवक, महिला ,शेतकरी आणि गरीब अशा केवळ चारच जाती आहेत असे विधान पंतप्रधान  मोदीजी करीत होते. जातीनिहाय जनगणनेने देश विभाजित होईल असा इशारा भाजपाचे नेते देत होते. ज्यावेळेस राहुल गांधी यांनी संसदेत जातिगत जनगणना करून घेतल्याशिवाय राहणार नाही अशी घोषणा केली त्यावेळी अनुराग ठाकूर यांनी स्वतःच्या जातीचा राहुल गांधी यांना पत्ता नाही. तो जातिगत जनगणनेची मागणी करीत आहे. अशा शब्दात अपमान केला होता. एवढेच नव्हे तर जातीगत जनगणनेची मागणी करणाऱ्यांना पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी 'अर्बन नकलिस्ट' म्हणून संबोधले होते. अर्थात शासन दरबारी अर्बन नक्षलिस्ट अशा प्रकारचा कोणता शब्द नोंदविला गेला नसल्याचे माहितीचे अधिकारात स्पष्ट झाले आहे. तरी सुद्धा आपल्याला विरोध करणाऱ्या करिता पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी या शब्दाचा वापर करीत असतात.‌ एवढेच नव्हे तर "जो करेगा जात की बात उसे मारुंगा कसके लाथ"  अशी घोषणा सुद्धा  कॅबिनेट मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती. शेवटी नितीन गडकरी सुद्धा आता जातीगत जनगणनेच्या बाजुने पुढे आलेले आहेत.

एवढेच नव्हे तर निवडणूक प्रचार सभा मधून नरेंद्रजी मोदी जनगणनेला विरोध करीत, तेव्हा तुमच्या संपत्तीवर डोळा आहे तुमची एक म्हैस सोडून नेणार अशी भीती दाखवत होते. काँग्रेसच्या नंतर सत्तेत आलेल्या भाजपाने देखील मागील अकरा वर्षांपासून या माहिती बाबत मौन बाळगले आहे. त्यांनी या माहितीच्या आधारे ओबीसींना विविध लाभ मिळवून देण्यासाठी काय करता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाची स्थापना केली होती. मात्र त्यातील निष्कर्ष एखाद्या गोपनीय माहितीप्रमाणे उघड करण्यात आले नाही. त्यामुळे आता नव्याने जातीनिहाय जनगणना करून माहिती गोळा केली जात असताना न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाने केलेले काम आणि त्यांचे कष्ट वाया घालवण्यात जमा आहे. यातील वास्तव असे आहे की, जातीनिहाय जनगणनेतून मिळालेल्या माहितीकडे स्फोटक माहिती म्हणून पाहिले जात असताना, नव्याने गोळा केल्या जाणाऱ्या माहितीमध्ये त्याहून वेगळे काही हाती लागण्याची शक्यता नाही.जातनिहाय जनगणनेपासून दूर राहण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापुढे आजवर विविध कारणे सांगितली होती. बिहारमध्ये झालेल्या जातीनिहाय जनगणनेला भाजपाने उघडा विरोध केला होता.

बिहारचे मुख्यमंत्री निधीश कुमार यांनी पुढाकार घेऊन राज्यात जातीनिहाय सर्वेक्षण केले. त्यानंतरही नितीश कुमार एनडीए मध्ये भाजपा बरोबर आहेत. राज्यातील जातीनिहाय सर्वेक्षणानंतर बिहारला जाऊन  पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी नितीश कुमार यांचे जाहीरपणे कौतुक केले. जातीनिहाय जनगणनेचे महत्त्व मोदी सरकारलाही उशिरा का होईना समजले अशा प्रतिक्रिया विरोधी पक्षातून उमटत आहेत. तत्कालीन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी तर दिनांक २० जुलै २०२१ रोजी लोकसभेत एका प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात म्हटले होते की केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती व जनजाती वगळता अन्य कोणत्याही जातीची गणना करण्याचा आदेश दिलेला नाही. शेवटी केंद्र सरकारने जनगणना अधिसूचना जारी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसला लक्ष केले आणि काँग्रेसने ओबीसीचा प्रश्न केल्याचा आरोप केला आहे. केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी हा रोष व्यक्त करताना काँग्रेसने नेहमीच मतपेटीचे आणि दुष्टीकरणाचे राजकारण केले असल्याचाही दावा केला. पत्रकार परिषदे दरम्यान भूपेंद्र यादव म्हणाले की काँग्रेसने ओबीसी समाजाची नेहमीच फसवणूक केली आहे. काका कालेरकर आयोगाचा अहवाल काँग्रेसने आपल्या सत्ता काळात कधीच लागू केला नाही तसेच कोणताही नवीन आयोग स्थापन केला नाही उलट जनता पक्ष सत्तेवर आल्यावरच मंडल आयोगाची स्थापना झाली होती याकडे भूपेंद्र यादव यांनी लक्ष वेधले.

काँग्रेस ,समाजवादी पक्ष ,संयुक्त जनता दल, लोक जनशक्ती पक्ष आधीच्या रेटयामुळे तसेच भाजपातील काही ओबीसी नेत्यांच्या आग्रहाला बळी पडून सरकारने आता जातीनिहाय सर्वेक्षनेचा निर्णय घेतला आहे. ते एक क्रांतिकारी पाऊल म्हणावे लागेल त्यामुळे भाजपा सरकारचे अभिनंदनच केले पाहिजे.

इतर राजकीय पक्षाची भूमिका काय आहे?

प्रत्येक पक्षाला जातीनिहाय जनगणनेमध्ये लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण मिळायला पाहिजे अशी भूमिका त्यांची राहिलेली आहे. देशातील संसाधने आणि सेवांचे वाटप जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात करणे हा प्रत्येक जातींच्या लोकांच्या समस्यावर योग्य उपाय आहे असे वाटते. मुस्लिम नेते जातीचे अस्तित्व नाकारात असले तरी सच्चर समितीच्या मते मुस्लिमांना अशरफ, अजलाफ आणि अरझल नावाच्या जातीमध्ये विभागले गेले आहे. आजकाल पसमंदा (अजलाफ आणि अरझल ) मुस्लिम त्यांच्या हक्कासाठी लढत आहेत. दलित ख्रिश्चनांची मागणी आहे, की त्यांनाही अनुसूचित जाती म्हणून गणले जावे आणि त्यानुसार सुविधा दिल्या पाहिजेत. धनगर समाजाची आदिवासी समावेशाची मागणी आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण हवे आहे. नाभिक, मीना, जाट, पटेल आदी समाज घटकांनाही आरक्षण हवे आहे. बंजारा समाजाला सुद्धा एसटीचे आरक्षण पाहिजे आहे. जातीनिहाय जनगणनेचे समर्थन करणाऱ्या नेत्यांमध्ये अशी चिंता आहे, की भाजप जातीय जनगणनेला हिंदू समाजाला एकत्र आणण्याच्या अंजेडयात रूपांतरित करू शकते .भाजपाचा खुला अजेंडा आहे, की त्यांना समावेशक सक्षम आणि समृद्ध समाज हवा आहे. परंतु 'एनडीए' त नसलेले पक्ष विविध सामाजिक घटकांना त्यांची ओळख टिकून ठेवून हिंदू समाजापासून दूर ठेवू इच्छितात.

१९५१ मध्ये स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या जनगणनेच्या वेळी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) वगळता इतर जातीची गणना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. जातीवर लक्ष केंद्रित केल्याने नव्याने स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रात विभाजन वाढू शकते आणि राष्ट्रीय एकतेला बाधा येऊ शकते या विश्वासावर हा निर्णय आधारित होता. आता त्यांचेच पणतू राहुल गांधी जातीय जनगणनेचा आग्रह धरीत आहे आणि जातीनिहाय जनगणनेला विरोध करणाऱ्या भाजपाने विरोधकाचे हत्यार बोधक करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला. त्यामुळे इतर सर्वच राजकीय पक्ष जनगणना व्हायला पाहिजे अशीच त्यांची धारणा आहे.

राजकीय गैरवापर होण्याची संघाला भीती?

केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा केल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची यावर भूमिका काय असा प्रश्न समोर येत असून संघाने जनगणनेचा राजकारणासाठी गैरवापर व्हायला नको अशी भीती अनेकदा व्यक्त केली आहे. लोकसभा निवडणूकापूर्वी मार्च २०२४ मध्ये संघाची दर तीन वर्षांनी होणारी प्रतिनिधी सभा नागपुरात घेण्यात आली. यावेळी संघाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या वार्षिक अहवालामध्ये जातीनिहाय जनगणनेवर भूमिका स्पष्ट करण्यात आली होती. हा केवळ राजकीय मुद्दा नसून देशाचे विभाजन करण्याचा प्रकार आहे असे या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी जनगणनेचा वापर सर्वांगीण उन्नतीसाठी व्हावा ,त्यावर राजकारण करू नये अशी भूमिका पष्ट केली होती. त्यामुळे संघाची भूमिका काहीही बदलत असली तरी जातीनिहाय जनगणनेवरून राजकारण होऊ नये हा समान धागा होता.

भारत हिंदुत्व आणि संघाच्या शत्रू असणाऱ्या शक्ती देशातील विकास कामात अडथळा आणणे किंवा बदनाम करण्यासाठी नवनवीन योजना आखत असतात यात दक्षिण भारत वेगळा करणे आणि जातीनिहाय जनगणना अशा सभेतील विषयावर राजकारण केले जाते. परंतु जातीनिहाय जनगणना हा देशाचे विभाजन करण्याचा प्रकार आहे असे संघाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे .यानंतर सप्टेंबर २०२४ मध्ये पडक्कल येथे संघाची राष्ट्रीय समन्वयक बैठक घेण्यात आली. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषद सुनील आंबेकर म्हणाले की हिंदू समाजामध्ये जाती आणि जातीय समीकरणे हा अतिशय नाजूक विषय आहे. मात्र देशाची एकता आणि अखंडतेसाठी तो महत्त्वाचाही आहे. त्यामुळेच हा विषय गांभीर्याने हाताळा पाहिजे आणि केवळ निवडणुकीच्या राजकारणाचा आधार होऊ नये.(लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी नागपूर)

जातीनिहाय जनगणनेचा फायदा काय?
१) जातीनिहाय जनगणनेमुळे देशात असलेल्या प्रत्येक जातीची आकडेवारी समोर येणार आहे. 
२) समाजात वाढत चाललेली सामाजिक असमर्था कमी होण्यास मदत होणार आहे.
३) भारतातील विविध जातीचे वास्तव चित्र स्पष्ट होईल. 
४) मराठा समाजासह वेगवेगळ्या समाजाकडून होत असलेल्या आरक्षणाच्या मागणीवरही जातीनिहाय जनगणना प्रभावी मार्ग ठरण्याची शक्यता आहे.
५) अलीकडे जातीनिहाय जनगणना झाली तर विकासाचा इतिहास, आणि पुढची  रूपरेषा ठरवण्यास निश्चित मोठी मदत होणार आहे.

भारतात १९३१ नंतर तब्बल ९६ वर्षानंतर जातीनिहाय जनगणना केली जाईल या जनगणनेच्या आकडेवारीचे आधारेच लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाची संख्या वाढणार आहे. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुका पासून लोकसभा आणि विधानसभा मध्ये महिलांना ३३% आरक्षण लागू करण्याचा कायदा करण्यात आला आहे. लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघाची संख्या वाढल्यास त्या प्रमाणात महिलांचे संसद व विधिमंडळातील  प्रतिनिधित्व वाढेल.

यापूर्वी १९३१ मध्ये ब्रिटिश राजवटीत जातीनिहाय  जनगणना झाली होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर १९५१ मध्ये झालेल्या पहिल्या जनगणनेत जातीनिहाय जनगणना न करण्याचा निर्णय पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारने जाणीवपूर्वक घेतला होता. २०११ च्या जनगणनेपूर्वी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली .इतर मागासवर्गीय समाजाला ओबीसी लोकसंख्येच्या तुलनेत सवलती मिळत नाहीत असा मुख्य आक्षेप होता. यातूनच तत्कालीन डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने सामाजिक आर्थिक जात गणना केली होती. भाजपा सरकारने या सामाजिक, आर्थिक जनगणनेची आकडेवारी अधिकृतपणे जाहीर केली नाही. या जनगणनेत अनेक त्रुटी असल्याचे उत्तर सरकारच्या वतीने संसदेत देण्यात आले होते. परंतु ४६ लाख जाती, उपवर्ग असल्याची माहिती त्यातून जमा झाली होती.

इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात आरक्षणासाठी ५०% ची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केली आहे. ती शिथिल करण्याची मागणी सर्वच राजकीय पक्षाकडून केली जाते तसेच ओबीसी समाजाला सोयी सवलतीमध्ये डावलले जाते असाही आक्षेप घेतला जातो. जातीनिहाय जनगणनेमुळे प्रत्येक जाती जमातीचे प्रत्यक्ष प्रमाण कळेल व त्या आधारे आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करता येईल असा युक्तिवाद राजकीय नेते व सामाजिक संघटनांकडून केला जातो.

जातींच्या जनगणनेमुळे दलित आणि आदिवासींना कोणताही फरक पडत नाही ,कारण त्यांची नियमितपणे गणना केली जात आहे. परंतु इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) वाटते की त्यांना आता त्याचा फायदा होईल; परंतु हे कसे होईल हे कोणालाही माहीत नाही? जातीनिहाय जनगणना ही केवळ निवडणूक खेळ आणि समाजातील एका मोठ्या वर्गाला आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांनी केलेली कसरत आहे का,हे शोधले पाहिजे,जातीय जनगणनेमुळे ओबीसी जातीचा डेटा मिळेल आणि आरक्षणाचे उपवर्गीकरण लागू करण्याचा विचार करता येईल.परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरणाच्या दिलेल्या आदेशाला सरकारने कशा वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या हे दिसले आहे.‌जातीनिहाय जनगणनेने आरक्षणाच्या वाढत्या मागण्यांना चालना मिळेल. परंतु जातीनिहाय जनगणनेच्या माहितीमुळे जाती गटाकडून होणाऱ्या मनमानी मागण्यांना पण आळा बसू शकेल. जातीनिहाय जनगणना झाल्यास समाजात कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत त्याची सविस्तर माहिती मिळेल. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ योग्य लोकांना देता येईल. अनेक जातींना अजूनही आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही त्यांनाही फायदा होईल!

जातीनिहाय जनगणनेचे तोटे
१) जातीनिहाय जनगणना झाली तर त्याचा वेगवेगळ्या निवडणुकांतील राजकीय मतासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाकडून वापर होण्याची शक्यता आहे.
२) जातीनिहाय जनगणनेचा राष्ट्रीय एकात्मतेवर दुरगामी परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
३) भारतीय छोट्या छोट्या जातीच्या गुंतागुंतीच्या रचनामुळे जातीनिहाय जनगणनेवर मोठा खर्च होण्याची शक्यता आहे.
४) जात आणि विविध पोटजातीमुळे तंतोतंत आकडेवारी काढणे मोठे आव्हानात्मक काम असणार आहे. 
५) जातीनिहाय संख्याबळ समोर आल्यानंतर जाती-जातीमधील संघर्ष पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

जनगणना आणि मतदार संघाची पुनर्रचना?

प्रत्येक जनगणनेनंतर लोकसभा व विधानसभेच्या मतदारसंघांमध्ये वाढ करण्याची तरतूद होती. पण १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार २००१ पर्यंत लोकसभा व विधानसभेच्या मतदार संघाची संख्या गोठण्यात आली. २००० मध्ये ही मुदत २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली. परिणामी १९७१ मध्ये देशाची लोकसंख्या ५४ कोटी असताना मतदार संघाची संख्या निश्चित करण्यात आली, त्यानुसार लोकसभा व विधानसभेच्या मतदार संघाची संख्या कायम आहे. नव्याने लोकसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना २०२६ नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे अशी तरतूद आहे. १ मार्च २०२७ दिवस प्रमाण मानून जनगणना होईल. त्या आकडेवारीनुसार मतदारसंघाची संख्या ठरणार आहे. १२८ व्या घटना दुरुस्तीनुसार ३३% महिला आरक्षण २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत लागू होईल असे सरकारने जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात सारे काही लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघाच्या फेररचनेवर अवलंबून आहे. हा मतदारसंघाच्या फेररचनेचा गुंता खूपच जटिल आहे.

देशाच्या दक्षिण- उत्तर दुभंगाची भीती त्यातून निर्माण झाली आहे. भारतीय राज्यघटनेचे ८२ वे‌ कलम म्हणते दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघाची संख्या ठरवावी व नव्याने सीमांकन व्हावे. १९७१ च्या निवडणुकीपर्यंत असे होत आले १९७६ साली मात्र ही प्रक्रिया २५ वर्षासाठी स्थगित करण्यात आली.कदाचित त्यामागे ही दक्षिण- उत्तर दुंभगाची भीती असावी. ती २५ वर्षे २००१ साली पूर्ण झाली. तेव्हा पुन्हा २५ वर्षासाठी मतदार संघाची फेरमाडंणी पुढे ढकलण्यात आली. आता ही मुदत पुढच्या वर्षी संपत आहे आणि तोपर्यंत जातनिहाय जनगणना पूर्ण होत नाही म्हणजेच ही मुदत पुन्हा वाढविण्याशिवाय सरकार पुढे पर्याय नाही. तसे झाले की, जनगणनेचे निष्कर्ष अप्रासंगिक ठरतील. सत्ताधारी भाजपाने जनगणना २०२६ च्या पुढे ढकलून जणू अत्यंत खुबीने पेचातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मात्र प्रत्यक्षात हा प्रकार आजचे संकट उद्यावर ढकलण्याचा आहे. कारण दक्षिणेतील राज्य लोकसंख्या वाढीला आळा घालत आली आहेत. ही राज्य आर्थिक दृष्ट्या संपन्न आहेत उलट अपवाद वगळता उत्तर भारतीय राज्यांमधील लोकसंख्या वाढीचा वेग खूप अधिक आहे. साहजिकच जनगणनेच्या नव्या आकडेवारीनुसार लोकसभा मतदारसंघाची संख्या ठरेल तेव्हा उत्तर भारतातील खासदारांची संख्या अधिक असेल. लोकशाहीत डोकीच मोजली जात असल्याने या कारणांनी उत्तर भारतात प्रभाव असलेल्या राजकीय पक्षांना हा दुभंग सोयीचा वाटत असेल या उलट जनगणना व परिसीमा नंतर दक्षिणेचा प्रभाव कमी होईल. सामाजिक ,आर्थिक आघाडीवर चांगली कामगिरी करणारे राज्य अल्पमतात राहतील तसे होऊ नये यासाठी दक्षिणेतील प्रतिनिधित्वावर ठोस तोडगा शोधण्याची गरज असल्याचे लोकमतच्या ६ जून २०२५ रोजीच्या संपादकीय लेखात म्हटलेले आहे ते पटण्यासारखे आहे.

जातीनिहाय जनगणना कायद्याच्या कसोटीत टिकेल काय?

 देशातील १६ व्या जातीनिहाय जनगणनेसाठी केंद्र सरकारने १६ जून २०२५ रोजी सोमवारला अधिसूचना काढली. त्या अधिसूचनेत जातगणनेचा स्वतंत्रपणे उल्लेख केलेला नसल्यामुळे ही जनगणना जातीनिहाय होईल की नाही अशी ओबीसी समाजातील जाणकारांमध्ये शंका व्यक्त केली जात आहे. तसेच १९४८ च्या जनगणना कायद्यात अनुसूचित जाती आणि जमाती यांची जनगणना करण्याचा उल्लेख असल्यामुळे तसेच या कायद्यात जातीनिहाय हा शब्द प्रयोग नसल्यामुळे केंद्र सरकार करीत असलेली सोळावी जातीनिहाय जनगणना कायद्याच्या कसोटी टिकेल काय? असा सवाल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी केंद्र सरकारला केला आहे.देशात १९५१ नंतर ज्या जनगणना झाल्या त्या सर्व १९४८ च्या जनगणना कायद्यानुसार झाल्यात.

 १९४८ चा जनगणना कायदा ज्याला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षण कायदा देखील म्हणतात. हा कायदा केंद्र सरकारलाच लोकसंख्येकडून तपशील मिळवण्याचा अधिकार देतो. १९४८ च्या कायद्यात जातीनिहाय तरदूचे थेट उल्लेख नाही. फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातीची जनगणना करण्याचा निर्णय देते. १८९१ ते १९३१ दरम्यान ब्रिटिश सरकारने भारतात केलेल्या जनगणनेत सर्व जातीची जनगणना केली होती. परंतु १९५१ मध्ये स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या जनगणनेच्या वेळी तत्कालीन सरकारने १९४८ च्या जनगणना कायद्यानुसार अनुसूचित जाती आणि जमाती वगळता इतर कोणत्याही जातीची जनगणना केली जाणार नसल्याचा धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला आणि तेव्हापासून देशात जातीनिहाय जनगणना झाली नाही. आता केंद्र सरकारने जनगणना कायदा १९४८ मध्ये सुधारणा करूनच जातीनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने प्रा. शेषराव येलेकर यांनी केंद्र सरकारला केली आहे.

जातनिहाय जनगणनेमुळे गुंता सुटणार

केंद्र सरकारने जात जनगणनेच्या केलेल्या घोषणेमुळे राज्यातल्या जात आरक्षणावरून सुरू असलेल्या अनेक प्रश्नांची गुंतागुंत सुटण्याची शक्यता आहे. तसेच अस्तित्वात असलेले आरक्षणाला देखील धक्का बसणार आहे. निश्चित लोकसंख्ये अभावी दबावापोटी सॅम्पल सर्वेच्या आधारे आरक्षण पदरात पाडून घेणाऱ्या आरक्षणावर टांगती तलवार जात जनगणनेवर लटकणार आहे. 
राज्यात जात आरक्षणाचा प्रश्न मागील दहा वर्षात वेगवेगळ्या कारणाने पेटता राहिला आहे यामध्ये मराठा समाजाची ओबीसी आरक्षणाची मागणी, ओबीसी समाजाचे २७% असलेले आरक्षण वाढण्याची मागणी, धनगर समाजाची आदिवासी आरक्षणाची मागणी, मातंग समाजाची अनुसूचित जाती अंतर्गत आरक्षणाची मागणी अशा अनेक प्रश्नांचे उत्तरे जातनिहाय जनगणनेमुळे मिळण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे जातनिहाय जनगणना होताना कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या आहे. हे स्पष्ट झाल्याने त्या प्रमाणात नव्याने आरक्षण दिले जाईल.

राज्यातील सध्याची आरक्षणाची टक्केवारी:-
१) खुला प्रवर्ग -  ‌२८% राखीव. 
३) मराठा एसईबीसी -  १०% 
३) आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक- ईडब्ल्यूएस- १०%
४) अनुसूचित जाती (एस सी )- १३%  
५) अनुसूचित जमाती (एसटी)- ७%
६) इतर मागासवर्ग (ओबीसी)- १९% 
७) विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी)-२% 
८) विमुक्त जाती (विजेअ)- ३% 
८) भटक्या जमाती (एनटीबी)- २.५% 
१०) भटक्या जमाती (एनटीसी)- ३.५% 
११)  भटक्या जमाती ,(एनटीडी)-२% 

राज्य सरकारने गेल्या वर्षी राज्य मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यासाठी मराठा समाजाची लोकसंख्या अंदाजे २७% आहे. ओबीसी समाजाकडून लोकसंख्या ५२% असल्याचा दावा असून ओबीसीचे २७% आरक्षण वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. या दोन्ही प्रश्नावर जातनिहाय जनगणनेमुळे उत्तर मिळणार आहे.राज्यात आदिवासी समाजाला सात टक्के आरक्षण आहे. त्यापैकी आठ आदिवासी बहुल जिल्हे असलेल्या नासिक, पालघर, नंदुरबार, धुळे, रायगड, यवतमाळ, गडचिरोली ,चंद्रपूर या जिल्ह्यामध्ये आदिवासी समाजाला १४ ते २४ टक्के पर्यंतचे वाढीव आरक्षण देण्यात आले आहे. या जिल्ह्यामध्ये आदिवासी समाजाला अधिक आरक्षण मिळत असल्यावर आक्षेप घेतला जात असून यावर देखील जातनिहाय जनगणनेमुळे मार्ग निघणार आहे. (इती: दीपा कदम सकाळ न्यूज नेटवर्क)

'जातीनिहाय जनगणना एक क्रांतिकारी पाऊल'

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशात जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही घोषणा होताच सामान्य जनता केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करत असून या निर्णयाचा ओबीसीचा इतर सर्वच प्रवर्गातही जातींना लाभ होणार आहे. जातीनिहाय जनगणना झाल्यास संविधानाने दिलेल्या अधिकार व हक्काचे खऱ्या अर्थाने प्रत्येक जातीपर्यंत लाभ पोहोचतील असा आशावाद  डॉ. अशोक जीवतोडे  यांनी व्यक्त केला. जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा सामाजिक समतेच्या दिशेने केंद्र सरकारने टाकलेले महत्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी पाऊल आहे असे मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व देशातील अनेक ओबीसी संघटना गेल्या अनेक दशक्यापासून जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करत आहेत.

जातीनिहाय जनगणना होत नसल्याने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती वगळता अन्य जातीच्या लोकसंख्येच्या आर्थिक, सामाजिक स्थितीची माहिती उपलब्ध होत नव्हती. याचा फटका ओबीसी समाज बांधवासह इतरही समाज घटकांना बसत होता. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना योग्य समाज घटकापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. त्यातून सर्व समाजाने विकासाची समान संधी उपलब्ध होईल हा निर्णय भविष्यात जाती व्यवस्था संपुष्टात आणण्यास मदत करणारा ठरेल असे ओबीसी नेत्यांचे मत आहे.
(लोकसत्ता वार्ताहर)

मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया
१) मा. राहुल गांधी विरोधी पक्ष नेते:- जातीनिहाय  जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने अकस्मात जाहीर केला असला तरी त्याचे आम्ही स्वागत करतो असे लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी सांगितले.मात्र ही जनगणना कधी करणार याचा कालावधी सरकारने जाहीर करावा अशी मागणी त्यांनी केली आम्ही देशभरात जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी मोहीम राबवली ज्याचा परिणाम म्हणजे सरकारने घेतलेला हा निर्णय आहे. जातनिहाय जनगणना ही पहिली पायरी आहे. ती दार उघडण्याचा एक मार्ग आहे. त्यानंतर विकासाचे काम होईल असे ते म्हणाले.

२) मा. अमितजी शहा केंद्रीय गृहमंत्री:- आगामी जनगणनेत जातीनिहाय नोंदणी करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय ऐतिहासिक स्वरूपाचा आहे. अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया भाजपा नेत्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. जातीनिहाय जनगणनेच्या निर्णयातून केंद्र सरकारची सामाजिक समता आणि सर्व घटकांच्या हक्काबाबतची बांधिलकी स्पष्ट होते. काँग्रेसने सत्तेत असताना जातीनिहाय जनगणनेचा सातत्याने विरोध केला. मात्र या मुद्द्याचा विरोधी पक्षात असताना काँग्रेसने राजकीय फायद्यासाठी वापर केला असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे.

३) मा. जे.पी. नड्डा भाजपाचे अध्यक्ष:- जात नियोजन गणितचा निर्णय हा आर्थिक सामाजिक व शैक्षणिक पातळीवर मागासलेल्या जातींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, तसेच त्यांचे अधिकार व आत्मसन्मानासाठी महत्त्वाचा आहे. काँग्रेसने प्रदीर्घ काळ जातीमधील वैमनस्य वाढवून आणि त्यांना मत पेढी मानून आपला राजकीय स्वार्थ साधला. सत्तेत असताना काँग्रेसने जात जनगणनेला सदैव विरोध केल्यामुळेच स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत देशात जातनिहाय जनगणना झाली नाही. 

४) मा.मल्लिकार्जुन खरगे काँग्रेसचे अध्यक्ष:- काँग्रेसकडून सातत्याने जात निहाय जनगणनेची मागणी सुरू होती आणि राहुल गांधींनी आक्रमकपणे हा मुद्दा लावून धरला होता.जनगणने सोबत जातीची गणना करण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य आहे. आपण स्वतः हा विषय संसदेत मांडला आणि पंतप्रधानांना पत्रही लिहिले होते. इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी वारंवार जात गणनेची मागणी केली होती. लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा प्रमुख बनला होता. सामाजिक न्यायाचे हे धोरण लागू करण्याचे पंतप्रधान मोदी टाळत राहिले आणि विरोधकावर खोटेनाटे आरोप करत राहिले. जनगणनेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केवळ ५७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याने सरकार जातीनिहाय जनगणना कधी आणि कशी पूर्ण करणार? 

५) मा.देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य:- काँग्रेसने अनेक वर्ष जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीला मान्यता न देता केवळ राजकारण केले पण मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी जातनिहाय जनगणनेला मान्यता दिल्याने सामाजिक न्यायाचे नवीन पर्व सुरू झाले आहे. यासाठी मोदीजी यांचे मनापासून आभार! 

६) मा. एकनाथरावजी शिंदे उपमुख्यमंत्री:- केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. एका अर्थाने महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला मोदी सरकारकडून सामाजिक न्यायाची भेट देशाला मिळाली असे म्हणावे लागेल. ही जातीनिहाय जनगणना सामाजिक न्यायाची महाद्वार ठरेल. शिवसेनेच्या वतीने या निर्णयाबद्दल आम्ही मोदी सरकारचे अभिनंदन करतो अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

७ ) मा. अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री:- जातनिहाय जनगणना करण्याचा प्रस्तावाचा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विचार केला जाईल असे आश्वासन तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी लोकसभेत दिले होते त्यानंतर एक मंत्री गट नेमण्यात आला पण शेवटी काँग्रेस सरकारने फक्त जातनिहाय सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतला त्याला सामाजिक आर्थिक जात सर्वेक्षण एसईसीसी असे नाव दिले गेले.

८) मा. छगन भुजबळ माजी उपमुख्यमंत्री:- जातनिहाय जनगणनेमुळे ओबीसी, विमुक्त जाती- भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी धोरण आणि योजना आखता येतील, निधीचे योग्य नियोजन होईल. राजकीय आरक्षणही पूर्ववत करता येईल. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे वंचित घटकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल आम्ही या निर्णयाचे मनःपूर्वक स्वागत करतो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारचे विशेष आभार!

९) मा. हर्षवर्धन सपकाळ काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष:- ज्यांची जेवढी लोकसंख्या तेवढी भागीदारी या तत्त्वानुसार काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी जातीनिहाय जनगणनेची आगरी मागणी केली होती. भाजपाने सातत्याने या मागणीला विरोध केला, पण नाईलाजाने भाजप सरकारने ती मान्य केली. जातीनिहाय जनगणनेनंतर सर्वच समाज घटकांच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो. सरकारने जनगणनेचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करून तेलंगणा व कर्नाटक पॅटर्न राबवावा अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.

१०) मा. असदुद्दीन ओवैसी, अध्यक्ष, एआय एमआयएम:- केंद्राने येत्या जनगणनेत जातीचा डेटा समाविष्ट करण्यास संमती दर्शविली आहे. ही तातडीची गरज होती आणि अनेक गटांची दीर्घकापासूनची मागणी होती.

११) मा. प्रियंका गांधी खासदार काँग्रेस:- हा देशातील जनतेचा विजय आणि राहुल गांधीच्या वचनबद्धतेचा विजय आहे. काँग्रेस पक्ष सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आणि प्रत्येक वर्गाला न्याय वाटा देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

निष्कर्ष...शेवटी जनगणनेचे काय होईल.?

एकंदरीत १ मार्च २०२७मध्ये होणाऱ्या जातीनिहाय जनगणनेचा विचार केला तर ती होईल किंवा नाही? अशी शंका येते कारण भारतातील जातीनिहाय जनगणनेचा इतिहास जर बघितला तर स्वातंत्र्यानंतर जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. केंद्रातील सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचे उचललेले पाहून हे क्रांतिकारी असले तरी देशामध्ये एखादी आपत्ती निर्माण झाली (तशी ती निर्माण होऊ नये)  तर ही जनगणना  रखडण्यात येऊ शकते? जर असे काहीच झाले नाही आणि जनगणना सुरळीतपणे पार पडली तर ती केंद्र सरकार स्वीकारलेच याचीही काही गॅरंटी मागील इतिहासावरून दिसत नाही? कारण २०११ मध्ये झालेल्या सामाजिक व आर्थिक जनगणनेचा अहवाल काँग्रेस आणि भाजपा सरकारने प्रसिद्ध केला नाही. केंद्र सरकारला खरंच जातीनिहाय जनगणना करायची असेल तर निश्चितच ही जनगणना होईल आणि त्याचा रिपोर्ट सुद्धा केंद्र सरकार लागू करून सामान्यातील सामान्य घटकांना न्याय ,हक्क देईल अशी आशा आज करण्यास हरकत नाही. केंद्रातील सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचे उचललेले पाऊल हे क्रांतिकारी असल्याचे आज  तरी दिसून येते.

परिशिष्ट
१) भारतातील राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशाची  स्थापना.
१) बिहार- १ एप्रिल १९३६
२)  उडीसा- १८ एप्रिल १९३६
३) आसाम-१५ ऑगस्ट १९४७
४) उत्तर प्रदेश-२६ जानेवारी १९५०
५) तामिळनाडू- २६ जानेवारी १९५०
६) आंध्रप्रदेश- १ऑक्टोबर १९५३
७) कर्नाटक-१ नोव्हेंबर १९५६
८) केरळ- १ नोव्हेंबर १९५६
९) पश्चिम बंगाल- १ नोव्हेंबर १९५६
१०) मध्य प्रदेश- १ नोव्हेंबर १९५६
११) राजस्थान - १९५८
१२) गुजरात- १ मे १९६०
१३) महाराष्ट्र- १ मे १९६०
१४) नागालँड- १  डिसेंबर १९६३
१५) चंदीगड- १ नोव्हेंबर १९६६
१६ पंजाब- १ नोव्हेंबर १९६६
१७) हरियाणा- १ नोव्हेंबर १९६६
१८) हिमाचल प्रदेश- २५ जानेवारी १९७१
१९) मेघालय- २० जानेवारी १९७२
२०)  त्रिपुरा- १९७२
२१)  मणिपूर- २१ जानेवारी १९७२
२२) सिक्कीम- १६ मे १९७५
२३)  मिझोरम-२०  फेब्रुवारी १९८७
२४)  अरुणाचल प्रदेश- २० फेब्रुवारी १९८७
२५)  गोवा- ३०  मे १९८७
२६)  उत्तराखंड-१ नोव्हेंबर २०००
२७)  छत्तीसगड- १ नोव्हेंबर २०००
२८)  झारखंड-१५ नोव्हेंबर २०००
२९)  तेलंगणा- २ जून २०१४

केंद्रशासित प्रदेश
१)  दिल्ली - १९११, १९५६, १९९१
२) अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह समूह-१९४७ 
३)  पाॅंडेचेरी-१  नोव्हेंबर १९५४
४)  लक्षद्वीप -१९५६
५)  दादरा आणि नगर हवेली-११ ऑगस्ट १९६१
६)  दमन आणि दीव-१९६१  आणि ३० मे १९८७
७)  चंदीगड- १ नोव्हेंबर १९६६

 ४ ) महाराष्ट्राचे प्रशासकीय विभाग

१) नागपूर ( विदर्भ) - नागपूर, वर्धा, भंडारा ,गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया. 
२) अमरावती (विदर्भ) - बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ.
३) छत्रपती संभाजीनगर ( मराठवाडा) - छत्रपती संभाजी नगर, जालना, लातूर, धाराशिव, परभणी, बीड, नांदेड, हिंगोली.
४) नाशिक (पश्चिम महाराष्ट्र) -  नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार 
५) पुणे (पश्चिम महाराष्ट्र) - पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर. 
६) मुंबई (कोकण) - मुंबई शहर, मुंबई उपनगर , ठाणे ,रायगड रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, पालघर.

 ५ ) भारत- सर्वसामान्य माहिती

१) स्थान-आशिया खंडात 
२) विस्तार-पूर्व पश्चिम अंतर- २९३३ कि.मी.
दक्षिणोत्तर अंतर -३२१४ कि.मी.
 जलसिमा (समुद्रकिनारा)- ७५१७ कि.मी.
 भू- सीमा-१५२०० कि.मी. 
३) एकूण क्षेत्रफळ-३२,८७,२६३ चौ.कि.मी.
४) राजधानी -दिल्ली
५) एकूण राज्ये-२७
६) केंद्रशासित प्रदेश-०८
७) एकूण जिल्हे-६४०
८) एकूण तालुके-५९६१
९) एकूण शहरे-८००१
१०)  एकूण गावे- ६४०८५२

भारताची जनगणना २०११ प्रमाणे माहिती:
एकूण लोकसंख्या- १,२१,०१,९३,४२२
ग्रामीण लोकसंख्या-६८.८४%
शहरी लोकसंख्या-३१.१६%
पुरुष- स्त्री प्रमाण-१०००-९४०
एकूण साक्षरता-७४.४% 
पुरूष साक्षरता-८२.१४% 
स्त्री साक्षरता- ६५.५%
लोकसंख्येची घनता- ३८२

६) महाराष्ट्र- सर्वसामान्य माहिती.

१)स्थापना -१ मे १९६०
२) क्षेत्रफळ- ३,०७,७१३ चौ. कि.मी.
३) दक्षिणोत्तर अंतर- सुमारे ७०० कि.मी.
४) पूर्व पश्चिम अंतर- सुमारे ८०० कि.मी.
५) समुद्रकिनारा- (जल सीमा)-७२० कि.मी.
६)  राजधानी- मुंबई 
७) उपराजधानी- नागपूर
८)  प्रशासकीय विभाग -६
९) एकूण जिल्हे- ३६ 
१०) जिल्हा परिषद -३५
     ‌‌( मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांना जिल्हा परिषदा नाहीत )
११)  तालुके- ३५५
१२) एकूण ग्रामपंचायत-२७,७८२
१३) एकूण पंचायत समिती-३५१
१४) नगरपरिषद/ नगरपंचायत-३६९
१५) महानगरपालिका-२७.

महाराष्ट्राच्या २०११ च्या जनगणनेनुसार माहिती.
१) एकूण लोकसंख्या- ११,२३,७२,९७२
२) ग्रामीण लोकसंख्या-५४.७७% 
३) शहरी लोकसंख्या- ४५.२३%
४) पुरुष- स्त्री प्रमाण-१०००-९२५
५) एकूण साक्षरता प्रमाण- ८२.९१%
६) पुरुष साक्षरता- ८९.८२%
७) स्त्री साक्षरता- ७५.४८%
८)  लोकसंख्येची घनता-३६५
   ‌‌( प्रति चौरस कि.मी.)

विशेष आभार!
लोकप्रिय दैनिक पुण्यनगरी, दैनिक लोकमत, दैनिक देशोन्नती, दैनिक सकाळ, दैनिक लोकसत्ता ,दैनिक मतदार सर्व सन्माननीय चंद्रशेखर बर्वे, वंदना बर्वे ,श्रीराम बनसोड ,भूपेंद्र गणवीर, हरीश गुप्ता, प्रा. डॉ.संजय छाया त्रिंबकराव ,जयंत माईणकर, लक्ष्मण हाके, राही भिडे, शेखर गुप्ता, एड. ऋषिकेश ढवळे, संतोष प्रधान, प्रा. शेषराव येलेकर ,डॉ. सुकृत खांडेकर, डॉ.विजय दर्डा, सुनील चावके, आणि पंकज वैद्य या सर्वांच्या बातम्या आणि लेखांचे संकलन करून हा लेख लिहिण्यात आलेला आहे. जातीनिहाय जनगणनेची चांगली आणि अभ्यास पूर्ण माहिती वरील मान्यवरांनी दिलेली आहे, ती माहिती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पोहोचावी हाच या लेखाचा मुळ हेतू आहे. त्यामुळे वरील सर्व मान्यवरांचे मनापासुन आभार!

"जनहितार्थ जारी!"

जय सेवा... जय वसंत!

याडीकार पंजाबराव चव्हाण गोर विचारवंत पुसद