बंजारा-लमाणी समाज: एक राष्ट्र एक आरक्षण आणि घटनात्मक न्याय

बंजारा-लमाणी समाज: ‘एक राष्ट्र, एक आरक्षण’ आणि घटनात्मक न्यायाची वस्तुस्थिती

भारतीय राज्यघटना सामाजिक न्याय, समानता आणि समावेशकतेच्या तत्त्वांवर आधारित आहे. अनुसूचित जमातींना (ST) दिलेले आरक्षण हे केवळ भौगोलिक मर्यादांवर नव्हे, तर त्या समाजाच्या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि वांशिक ओळखीवर आधारित आहे. अशा परिस्थितीत ‘एक राष्ट्र, एक जात, एक आरक्षण’ ही संकल्पना केवळ भावनिक किंवा राजकीय नसून, ती घटनात्मक आणि ऐतिहासिक आधारावर उभी असलेली न्याय्य मागणी ठरते.

बंजारा, लमाणी किंवा लंबाडा हा समाज भारताच्या विविध राज्यांमध्ये विखुरलेला असला, तरी त्यांची भाषा (गोरमाटी), संस्कृती, परंपरा आणि जीवनशैली एकसारखीच आहे. मात्र, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये या समाजाला वेगवेगळ्या प्रवर्गांत समाविष्ट करण्यात आले आहे—काही ठिकाणी ST, काही ठिकाणी VJ/NT, तर काही ठिकाणी OBC. ही विसंगती सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वालाच आव्हान देणारी आहे.

ऐतिहासिक पुराव्यांची सांगड

हैदराबाद गॅझेटियर हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज असला, तरी तो केवळ एका विशिष्ट भौगोलिक आणि प्रशासकीय कालखंडापुरता मर्यादित आहे. याउलट, बॉम्बे प्रेसिडेन्सी गॅझेटियर्स, सेंट्रल प्रॉव्हिन्सेस अँड बेरार गॅझेटियर्स, तसेच १८७१ ते १९३१ दरम्यानच्या ब्रिटीशकालीन जनगणना अहवालांमध्ये बंजारा समाजाचा उल्लेख ‘प्रिमिटिव्ह ट्राइब्स’, ‘फॉरेस्ट ट्राइब्स’ किंवा ‘वांडरिंग ट्राइब्स’ असा करण्यात आलेला आहे.

विशेषतः १९३१ च्या जनगणनेत जे.एच. हटन यांनी या समाजाच्या स्वतंत्र ओळखीवर प्रकाश टाकला आहे. त्यात त्यांची भटकंती जीवनशैली, विशिष्ट पोशाख, बोलीभाषा आणि सांस्कृतिक रचना अधोरेखित करण्यात आली आहे. हे सर्व घटक ‘आदिवासी’ ओळखीचे स्पष्ट संकेत देतात.

राष्ट्रीय स्तरावरील दस्तऐवजांचे महत्त्व

• Imperial Gazetteer of India
• १९३६ चा ‘Excluded Area Report’
• Anthropological Survey of India चे अहवाल

हे सर्व दस्तऐवज दर्शवतात की, बंजारा समाज हा केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण भारतीय उपखंडात पसरलेला आहे. त्यांच्या ‘तांडा’ या वस्ती रचनेपासून ते तीज, होळीसारख्या सणांपर्यंत सर्वच गोष्टींमध्ये एकसारखेपणा आढळतो.

घटनात्मक दृष्टीकोन

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेल्या समतेच्या तत्त्वानुसार, समान स्थितीतील लोकांना समान हक्क मिळायला हवेत. जर एकाच समाजाला एका राज्यात ST दर्जा दिला जात असेल, तर दुसऱ्या राज्यात त्याच समाजाला नाकारले जाणे हे घटनात्मक तत्त्वांच्या विरोधात आहे.

State of Maharashtra vs Milind या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातही हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जातीचा दर्जा ठरवताना ऐतिहासिक व सामाजिक पुरावे महत्त्वाचे असतात.

आधुनिक आयोगांचे निष्कर्ष

रेणके आयोग (२००८) आणि इदाते आयोग (२०१७) या राष्ट्रीय आयोगांनी विमुक्त आणि भटक्या जमातींची (DNT) परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्याचे नमूद केले आहे. त्यांनी या समाजांना एकत्रितपणे विचारात घेऊन राष्ट्रीय स्तरावर आरक्षणाची धोरणे आखण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.

बंजारा समाजाचे पारंपरिक जीवन, ‘तांडा’ व्यवस्था, विशिष्ट पोशाख आणि गोरमाटी भाषा हे सर्व त्यांच्या आदिवासी स्वरूपाची साक्ष देतात.

वसंतराव नाईक यांचे योगदान

वसंतराव नाईक यांनी १९६० च्या दशकात भटक्या व विमुक्त जमातींच्या उन्नतीसाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली. त्यांनी तांड्यावर राहणाऱ्या समाजाच्या अडचणी समजून घेत त्यांना आदिवासी हक्क मिळावेत यासाठी प्रयत्न केले.

निष्कर्ष

बंजारा-लमाणी समाजाचा इतिहास, संस्कृती आणि सामाजिक वास्तव हे स्पष्टपणे दर्शवतात की, हा समाज एकसंध आणि प्राचीन आदिवासी परंपरेचा भाग आहे. विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रवर्गांत विभागणी करणे हे केवळ प्रशासकीय विसंगती नसून, सामाजिक अन्यायाचे प्रतीक आहे.

‘एक राष्ट्र, एक आरक्षण’ ही मागणी केवळ घोषवाक्य नसून, ती ऐतिहासिक पुरावे, घटनात्मक मूल्ये आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर आधारित आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील दस्तऐवज, आयोगांचे अहवाल आणि न्यायालयीन निर्णय यांची सांगड घातल्यास, बंजारा समाजाला संपूर्ण देशात एकसमान—अनुसूचित जमाती (ST)—दर्जा देणे हे न्याय्य, आवश्यक आणि घटनात्मकदृष्ट्या योग्य ठरते.

✍️ प्रतिक्षा तारासिंग चव्हाण
अध्यक्ष, महाराष्ट्र OBC युवा आघाडी